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इटानगर। अरुणाचल प्रदेश में छात्रों के एक संगठन ने राज्य सरकार से हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के संभावित प्रवेश को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया है।
राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग को दिए गए ज्ञापन में अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (AAPSU) ने कहा कि कई रिपोर्टों से पता चलता है कि पड़ोसी देश में कई लोग विस्थापित हो गए हैं और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसमें कहा गया है, "बांग्लादेश में उथल-पुथल के मद्देनजर, हमें बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने की परेशान करने वाली रिपोर्टें मिली हैं।"
राज्य के शीर्ष छात्र संगठन ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश में अवैध प्रवासियों के संभावित प्रवेश को लेकर बहुत चिंतित है, जो हमारे राज्य की जनजातीय पारिस्थितिकी और जनसांख्यिकीय संतुलन को बाधित कर सकता है। AAPSU ने मंत्री को दिए अपने ज्ञापन में कहा कि हम सरकार से किसी भी अवैध आव्रजन को रोकने के लिए गंभीर और तत्काल उपाय करने की अपील करते हैं।
छात्र संगठन का दृढ़ विश्वास है कि ये उपाय स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा करने और राज्य की सामाजिक-सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
AAPSU के प्रतिनिधि ने कहा, "हमें विश्वास है कि सरकार इस ज्वलंत मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत और निर्णायक रूप से कार्य करेगी।"
स्थानीय मीडिया के अनुसार, बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मंगलवार को मरने वालों की संख्या 440 हो गई है, हालांकि हिंसा प्रभावित देश में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना द्वारा प्रयास जारी हैं।
नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। यह नियुक्ति नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ हुए घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर भाग जाने के एक दिन बाद की गई।
बांग्लादेश में कई निवासियों ने रात भर जागकर रात बिताई क्योंकि वे हिंसा प्रभावित देश में अपराधियों द्वारा डकैती और लूटपाट के डर से सड़कों पर पहरा देने के लिए समूहों में एकत्र हुए, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार गुरुवार को शपथ लेने वाली है।
