नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सहयोगी, नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने रक्षा बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग की है। यह तब हुआ है जब बुधवार को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को सिर्फ़ 240 सीटों पर सीमित कर दिया गया है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बहुमत से 32 सीटें कम है। लेकिन केंद्र में भाजपा के साथ अगली सरकार बनाने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, जेडी(यू) के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, "मतदाताओं का एक वर्ग अग्निवीर योजना से नाराज़ है। हमारी पार्टी चाहती है कि जनता द्वारा सवाल उठाए गए कमियों पर विस्तार से चर्चा की जाए और उन्हें दूर किया जाए।"
सरकार गठन पर बोलते हुए जेडी(यू) नेता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जेडीयू नेता ने कहा कि उनके पार्टी प्रमुख ने विधि आयोग को लिखित में अपनी राय दी है और वे उसी पर कायम हैं।
जेडी(यू) नेता ने आगे कहा कि सरकार बनाने में उनकी कोई पूर्व शर्त नहीं है। 'विशेष श्रेणी का दर्जा' पर जेडी(यू) के एक सांसद ने कहा कि यह हमेशा से उनकी पार्टी की मांग रही है। उन्होंने कहा, "कोई पूर्व शर्त नहीं है। बिना शर्त समर्थन है। लेकिन बिहार को विशेष दर्जा मिलना हमारे दिल में है..."
"देश में किसी भी पार्टी ने जाति आधारित जनगणना को ना नहीं कहा है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में इसका विरोध नहीं किया। जाति आधारित जनगणना समय की मांग है। हम इसे आगे बढ़ाएंगे।"
इंडिया ब्लॉक ने अपने चुनावी वादे में अग्निवीर योजना की निंदा की और चुनाव जीतने पर इसे खत्म करने की कसम खाई। इस महीने की शुरुआत में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अग्निपथ योजना में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि मृतक सैनिकों के परिवारों को दिए जाने वाले लाभों में "भेदभाव" को दूर किया जा सके।
विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना की मांग पर भी भरोसा किया है और बिहार ने भी इसे तब आयोजित किया जब नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के तहत मुख्यमंत्री थे।
अग्निपथ योजना के तहत साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसमें 25 प्रतिशत को अतिरिक्त 15 साल के लिए बनाए रखने का विकल्प होता है।
सरकार ने लगातार इस योजना का समर्थन किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि "यह युवाओं के लिए आकर्षक है क्योंकि यह सशस्त्र बलों में उनकी चार साल की सेवा के बाद पूर्णकालिक नौकरी की गारंटी देता है।"
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि यह युवा और गतिशील सैन्य प्रोफ़ाइल को विकसित करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह योजना कुशल, अनुशासित और प्रेरित युवाओं को तैयार करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है।
बुधवार को, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की, जो गठबंधन द्वारा लोकसभा में बहुमत हासिल करने के बाद उनकी पहली बैठक थी। मोदी में अपने
विश्वास की पुष्टि करते हुए, एनडीए नेताओं ने उन्हें गठबंधन के नेता के रूप में चुना, जिससे प्रधानमंत्री के रूप में उनके लगातार तीसरे कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त हुआ।
12 सांसदों के साथ, जेडी(यू) तेलुगु देशम पार्टी
के 16 सांसदों के बाद बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। बुधवार को एनडीए के सहयोगियों ने हिंदी में तीन पैराग्राफ का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने मोदी को "हमारा नेता" चुना है।
एनडीए की
बैठक के दौरान, नीतीश कुमार ने मोदी को सरकार गठन पर तेजी से काम करने के लिए राजी किया। दूसरी ओर, टीडीपी प्रमुख नायडू ने कहा कि लगातार तीन बार चुनाव जीतना कोई साधारण बात नहीं है।
