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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राहत देते हुए समय सीमा में 7 दिन की बढ़ोतरी कर दी है। अब यह अभियान 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा है।
नई समय-सारणी के अनुसार, आयोग ने 11 दिसंबर 2025 तक पुनरीक्षण कार्य को पूरा करने की अनुमति दी है। पोलिंग स्टेशनों के पुनर्गठन और आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कंट्रोल टेबल के अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करने का समय अब 12 से 15 दिसंबर तक तय किया गया है। वहीं ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।
SIR अभियान, आयोग की उस व्यापक पहल का हिस्सा है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मतदाता सूची बिल्कुल सही, अपडेटेड और अधिकतम लोगों को सम्मिलित करने वाली हो। खासकर उन राज्यों के लिए जहां आगामी विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इस प्रक्रिया को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
समय सीमा बढ़ने के बाद अब मतदाताओं को अपनी जानकारी की पुष्टि करने, त्रुटियों को ठीक कराने और आवश्यक बदलावों के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। यह विस्तार उन सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा, जिन्हें पहले समय की कमी के कारण अपनी जानकारी अपडेट करने में दिक्कत आ रही थी।
अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अतिरिक्त अवधि का पूरा लाभ उठाएं, ताकि भविष्य में मतदान से वंचित होने की स्थिति न बने। निर्वाचन आयोग का मानना है कि समय सीमा में यह बढ़ोतरी आगामी चुनावों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
