पीएम मोदी ने बुधवार को मिशन शक्ति की कामयाबी से देश को अवगत कराने के लिये राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सरकारी प्रसारण सेवा का इस्तेमाल करने के कारण इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने का दावा करते हुए आयोग से इसकी शिकायत की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी है। उपग्रह भेदी मिसाइल के सफल प्रयोग (मिशन शक्ति) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस संबंध में शिकायत को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। शिकायत खारिज करने से पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इस मामले की विस्तृत जांच की। इस मामले में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने येचुरी की शिकायत को नामंजूर कर दिया। आयोग ने येचुरी को शुक्रवार रात भेजे अपने जवाब में कहा कि मोदी के संबोधन से आचार संहिता में सत्तारूढ़ दल से जुड़े नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा, 'समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में आचार संहिता के तहत सरकारी मीडिया के दुरुपयोग संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है।' गठित समिति ने इस मामले की जांच के लिये सार्वजनिक प्रसारण सेवा से जुड़े दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रसारण की फीड का स्रोत और अन्य जानकारियां मांगी थी। इन चीजों की जांच के बाद इसे आचार संहिता से बाहर बताया गया।

दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन कर अंतरिक्ष में ऐंटी-सैटलाइट मिसाइल लॉन्च करने की जानकारी दी थी। इसके बाद कई राजनीतिक दलों ने ऐतराज जताते हुए कहा था कि यह ऐलान डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी कर सकते थे। इसके लिए पीएम मोदी को आने की जरूरत नहीं थी। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि पीएम मोदी ने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताकर लोगों को लुभाने की कोशिश की है। कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के इस ऐलान को लेकर शिकायत की थी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि पीएम ने ऐसा आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने पीएम के भाषण की कॉपी मांगी थी, ताकि वह इस पर सही फैसला ले सके।

चुनाव आयोग ने कहा, 'प्रधानमंत्री का मिशन शक्ति भाषण चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है। मामले की जांच करने वाली कमिटी इस नतीजे पर पहुंची है कि अधिकारिक तौर पर इस ऐलान को करने में पीएम ने कहीं भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।'