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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐलान किए गए न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू करने के तरीके को बुधवार को चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरमन ने विस्तार से समझाया। पूर्व वित्त मंत्री ने समझाया कि इस योजना को लागू करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इसको लेकर हमने मंथन किया है। उन्होंने बताया कि अगर इस योजना को लागू किया जाता है तो 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। चिदंबरम ने कहा कि हम देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों की पहचान करेंगे। साथ ही घोषणा पत्र में भी इस योजना को शामिल करेंगे। भारत के पास क्षमता है कि इस योजना को लागू कर सके। एक्पर्ट का एक पैनल इसे डिजाइन करेगा। पी चिदंबरम ने कहा कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसके लिए अर्थशास्त्रियों से भी हमने सलाह ली है और हर किसी ने इसपर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि हमने हर स्तर पर इसको लेकर मंथन किया है, इसके तहत हर महीने एक परिवार को 6000 रुपये प्रति महीना यानी 72000 रुपये सालाना दिया जाएगा।
P Chidambaram, Congress on minimum income guarantee scheme announced by Rahul Gandhi: We will identify the poorest 20% of India s families, that is about 5 Crore families & going by an average size of 5 members per family, this scheme will benefit 25 Crore people in India. pic.twitter.com/3n7U5pcyFp
— ANI (@ANI)
उन्होंने कहा कि इस तरह की योजना 30-40 साल पहले लागू नहीं की जा सकती थी। कांग्रेस की सरकार ने 1991 में जो लिब्रेलाइजेशन किया उसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है कि इस तरह की स्कीम को लागू किया जा सके।
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और अगले पांच साल में इसके दोगुने होने की संभावना है। ऐसे में इस स्कीम को पूरा करना संभव है। उन्होंने बताया कि 2019 से 2024 तक भारत की जीडीपी 200 से 400 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। NYAY स्कीम लागू करने से भारत की जीडीपी का डेढ़ फीसदी खर्च आएगा।
राजस्थान के जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि न्यूनतम आय योजना (Minimum Income Guarantee Scheme) के लिए उनकी पार्टी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) सहित दुनियाभर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी छह महीने से इस विचार पर काम कर रही थी, क्योंकि वह प्रधानमंत्री मोदी के '15 लाख रुपये बैंक खाते में डालने के झूठ को सच्चाई में बदलना चाहती थी।'
इस वादे की घोषणा के वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर देश के हर गरीब परिवार को सालाना 72 हजार रुपये दिए जायंगे। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के बाद गांधी ने संवाददाताओं से कहा, पिछले पांच वर्षों में देश की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी हैं। हमने निर्णय लिया और हम हिंदुस्तान के लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। यह न्याय न्यूनतम आय गारंटी है। ऐसी योजना दुनिया में कहीं नहीं है।
राहुल गांधी ने कहा कि कहा, हम 12000 रुपये महीने की आय वाले परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी देंगे। कांग्रेस गारंटी देती है कि वह देश में 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों में से प्रत्येक को हर साल 72000 रुपये देगी। यह पैसा उनके बैंक खाते में सीधा डाल दिया जाएगा।
राहुल गांधी ने कहा, ''अगर मोदी जी सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस भी सबसे गरीब लोगों को पैसा देगी।' इसे दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह गरीबी पर आखिरी हमला है। यह योजना चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएगी। ‘‘यह बहुत ही प्रभावशाली और सोची समझी योजना है। हमने योजना पर कई अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श किया है।' गांधी ने कहा कि पूरा आकलन कर लिया गया। सब कुछ तय कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इससे पांच करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
हालांकि, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की इस स्कीम को झूठ करार दिया था। भाजपा की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली को मैदान में उतारा था, जिन्होंने कांग्रेस के इतिहास को बताते हुए इस स्कीम को झूठा करार दिया था।
