न्यूनतम आय योजना के बाद राहुल गांधी ने एक और चुनावी मास्टरस्ट्रोक चला है। राजस्थान के जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवा बिना किसी कागजी कार्रवाई के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में अभी बिजनेस शुरू करने के लिए तमाम तरह की परमीशन की जरूरत होती है। राहुल गांधी ने कहा, '2019 के बाद कांग्रेस पार्टी युवा उद्यमियों को व्यापार के लिए पूरी छूट देगी। इसके तहत अगले तीन साल तक आपको सरकार से किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तीन साल बाद जो भी इजाजत होगी वो ले सकते हैं। युवा पूरे हिंदुस्तान में किसी भी तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मोदी सरकार में अभी बिजनेस शुरू करने के लिए अभी तमाम तरह की कानूनी इजाजत की जरूरत होती है, रिश्वत देनी पड़ती है। इतने में पैसा खत्म हो जाता है।'

After 2019, Congress government will exempt young entrepreneurs from taking permission from the government for the first 3 years of the venture: Congress President @RahulGandhi #कांग्रेस_की_शक्ति pic.twitter.com/8Er5ONLsiI

— Congress (@INCIndia) March 26, 2019

बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना 'न्याय' का एलान किया था। इस योजना में पांच करोड़ गरीब परिवारों में सालाना 72,000 करोड़ देने का वादा किया है। राहुल गांधी के इस चुनावी वादे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जहां इसे मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे वोट के लिए कांग्रेस का झूठ कह रही है।

NYAY: क्या है राहुल गांधी का सबसे बड़ा चुनावी वादा?

बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना 'न्याय' का एलान किया था। न्यूनतम आय गारंटी देने का दावा करते हुए राहुल गांधी ने कहा अगर पार्टी जीत दर्ज करती है तो सरकार देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत जनता को 72 हजार रुपये सालाना देगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना से पांच करोड़ परिवार यानि 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वही इसके साथ राहुल ने यह भी कहा कि न्यूनतम आय योजना के तहत दी जानेवाली 72,000 रुपये की रकम सीधे घऱ की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। कांग्रेस ने अपनी इस योजना को महिला केंद्रित योजना बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'हम साफ करना चाहते हैं कि ये टॉप स्कीन नहीं है, हर परिवार को 72,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा। ये महिला केंद्रित स्कीम है, ये 72,000 रुपये कांग्रेस पार्टी घर की गृहणी के खाते में जमा करवाएगी। यह स्कीम शहरों और गांवों पूरे देश के गरीबों पर ये योजना लागू होगी।'

सुरजेवाला ने कहा, 'गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार न्याय स्कीम का विरोध कर रहे हैं। हम 130 करोड़ देशवासियों की ओर से आपसे पूछना चाहते बैं कि आप इस स्कीम के पक्ष में हैं या विरोधी हैं। पाखंडी मोदी जी अपने मित्रों और पूंजिपातियों का तीन लाख सत्रह हजार करोड़ माफ करते हैं लेकिन 20% गरीबी को 72,000 रुपये देने में आपको तकलीफ क्यों हैं।'

सुरजेवाला ने कहा, 'पाखंडी मोदी ये बता दीजिए कि आपके संरक्षण में बैंकों के भगोड़े देश की कमाई लेकर विदेश भाग सकते हैं लेकिन आपको गरीबों को 72,000 रुपया देने में पीड़ा है। पाखंड और ढोंग का लबादा पहने मोदी जी को देश को बताएं कि 89 विदेश दौरों पर देश का 2010 करोड़ और अपने प्रचार प्रसार पर 5000 करोड़ तो खर्च कर सकते हैं लेकिन गरीब परिवार को 72,000 देने में पीड़ा क्यों हैं।'