न्यूज़
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में देशविरोधी नारेबाजी के आरोपों से घिरे जेएनयू पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी केजरीवाल सरकार ने दे दी है। पिछले एक साल से यह फाइल दिल्ली सरकार के पास थी। जेएनयू में यह विवादित नारेबाजी फरवरी 2016 में जुई थी, जिसमें कन्हैया कुमार और 9 अन्य के खिलाफ राजद्रोह का आरोप है। दिल्ली सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कन्हैया कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को शुक्रिया कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की है। कन्हैया ने कहा कि उम्मीद है इस मामले को अब गंभीरता से लिया जाएगा और तेजी से सुनवाई होगी।
दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्र
क्या बोले कन्हैया?
सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, 'सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।'
कन्हैया ने आगे कहा 'दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और TV वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।'
कन्हैया कुमार ने कहा कि पहली बार मुकदमे में चार्जशीट तब दाखिल की गई थी, जब मैं चुनाव लड़ने वाला था और अब फिर से बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में NDA की सरकार है, जहां BJP है और उस सरकार ने NRC-NPR के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक फायदे के लिए लटकाया गया था।
आपको बता दे, कन्हैया कुमार के साथ-साथ उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन सहित अन्य पर भी आरोप हैं। दिल्ली सरकार ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए अब दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई को मंजूरी दे दी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से यह फाइल दिल्ली सरकार के पास लटकी थी, जिसे बीजेपी ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था।पुलिस ने मांगी थी अनुमति
इस मामले की सुनवाई पिछले दिनों दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी, जब दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि उसे अभी तक इस मामले में दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में रुख स्पष्ट करने के लिए कहे। बाद में पुलिस की ओर से 10 दिन पहले 19 फरवरी को पत्र लिखकर कन्हैया कुमार सहित अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति फिर से दिल्ली सरकार से मांगी गई थी और इस मामले में तेजी लाने को कहा गया था।
क्या है मामला?
जेएनयू परिसर में विवादित नारेबाजी का यह मामला करीब चार साल पुराना है। 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी परिसर में नारेबाजी के वीडियो सामने आए थे, जिसमें कुछ लोगों को देशविरोधी नारेबाजी करते सुना गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन वीडियो की जांच की थी और तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था। आरोप है कि वीडियो में दिख रहे लोगों ने जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारेबाजी की थी। कन्हैया कुमार फिलहाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता हैं और 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बिहार की बेगूसराय सीट से लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में वह हार गए थे और बीजेपी के गिरिराज सिंह की जीत हुई थी।
