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बीते 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा (आर्टिकल 370) हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसला लिया। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने दिवाली पर जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने उन्हें 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का फायदा देने का फैसला किया है। जिसके बाद अब उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर सैलरी मिलेगी। इसके तहत 7 हजार रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगी जबकि कैबिनेट सैक्रेटरी स्तर की अधिकतम सैलरी अब 2.50 लाख रुपये हो गई है। सचिव स्तर की सैलरी सवा दो लाख रुपए हो गई हैं । पहले सचिव की सैलरी 180000 रुपए महीना थी। इससे सचिव की सैलरी में 45 हजार रुपए का इजाफा हुआ है। इस फैसले से इंक्रीमेंट पॉलिसी भी बदल जाएगी। इसके तहत अब साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट मिलेगा। अब घर बनाने के लिए एडवांस (HBA) 25 लाख रुपये तक ले सकेंगे। ग्रैच्युटी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया 10-20 लाख की जगह 25 से 45 लाख रुपये मिला करेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को मंजूरी दी है। 31 अक्टूबर से उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार का यह फैसला केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 31 अक्टूबर से लागू होगा।
