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वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019 का अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे और यह राजग सरकार का अंतरिम बजट होगा। संसदीय मामलों से जुड़ी कमेटी (CCPA) की तरफ से इस पर फैसला ले लिया गया है। वित्त मंत्रालय में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट को तैयार करने के लिए काम पहले ही शुरू हो गया है। 31 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। बजट भाषण के लिए विभिन्न मंत्रालयों से अपनी राय देने के लिए पहले ही कहा जा चुका है।
एनडीए सरकार का आखिरी बजट
आपको बता दें साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार का यह आखिरी बजट है। साल 2017 से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाता है। मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया है। इस बार के अंतरिम बजट में मोदी सरकार मिडिल क्लास को लुभाने के लिए सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स लाभ देने की घोषणा कर सकते हैं।
Sources: Interim budget to be presented on February 1 during the budget session of the parliament. The budget session of the Parliament to be held from 31st January to 13th February. The decision was taken in the meeting of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs (CCPA) pic.twitter.com/yVhacU9TCs
— ANI (@ANI) January 9, 2019
कौन पेश करेगा बजट
1 फरवरी 2019 को संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। बजट 11 बजे पेश किया जाएगा।बजट को संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे। बजट का पहला सत्र13 फरवरी तक चलेगा। 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया। मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया। अब आम बजट के साथ ही रेल बजट पेश किया जाता है।
हो सकती है ये घोषणा
चुनाव से पहले सरकार समाज के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश में लगी है। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अंतरिम बजट में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50 फीसदी बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगता है कि ये महत्वाकांक्षी योजना लोकसभा चुनाव में उसे मिडिल क्लास का वोट दिला सकती है।
सूत्रों के मुताबिक अब पीएम आवास योजना का फायदा ज्यादा लोगों को देनें की कोशिश की जाएगी। इसके लिए सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग फंड 50 फीसदी बढ़ा सकती है। सूत्र के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग फंड अंतरिम बजट में बढ़ सकता है। सरकार का जोर हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का लक्ष्य पूरा करने पर है।
सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय बचत सीमा बढ़ाने, पेंशनर्स के लिए टैक्स लाभ और हाउसिंग लोन के ब्याज पर और अधिक छूट जैसे विकल्प पर भी विचार कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार इस बार फिर से सैलरीड क्लास को राहत देने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव पर विचार कर रही है।
