आर्थिक पैकेज / किस सेक्टर को कितना, आज शाम 4 बजे बताएंगी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश 12 मई की रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के कोविड-19 राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि बुधवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस पूरे पैकेज का ब्रेकअप पूरे देश के सामने रखेंगी। ऐसे में अब खबर है कि आज शाम 4 बजे इस पैकेज को लेकर पहली घोषणा की जा सकती है। आपक बता दे, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए पहले ही आरबीआई और सरकार ने लॉकडाउन के दौरन जारी कर दिया है। ऐसे में अब 12 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान होना बाकी हैं।

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- माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस 20 लाख करोड़ के खास पैकेज में सबसे अधिक ध्यान एमएसएमई पर रखा जाएगा। इस सेक्टर में सबसे अधिक रोजगार पैदा होता है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि बहुत सारे एमएसएमई (MSME) तो पंजीकृत भी नहीं हैं, जिनके रोजगार का आंकड़ा भी मौजूद नहीं होता। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, जिसके चलते इकोनॉमी की रफ्तार थम सी गई है। इकोनॉमी को पुश स्टार्ट देने के लिए जरूरी है कि एमएसएमई को मदद दी जाए, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पैकेज के तहत मुद्रा लोन का दायरा बढ़ाया जाया सकता है और इस सेक्टर को बिना गारंटी के ही लोन दिया जा सकता है।

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- इस पैकेज में एविएशन, खनन, रक्षा पर फोकस किया जाएगा। सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सुधारों पर फोकस करेगी। इस पैकेज में से एसएमई और एग्रो सेक्टर को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। एग्री को जहां 3 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है वहीं एमएसएमई को 25 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। असंगठित क्षेत्र जैसे ठेला वाले और फेरीवालों के लिए भी इसमें एक बड़ी राशि का आवंटन किया जा सकता है। हाउसिंग सेक्टर को भी एक बड़ा पैकेज मिल सकता है।

- वहीं, 50,000 करोड़ रुपए टैक्स (TAX) के लिए घोषित किए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ-साफ कहा था कि ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए भी है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है। यानी यहां सीधे-सीधे बात नौकरी पेशा की है। उम्मीद की जा रही है मोदी सरकार इस पैकेज के जरिए किसी टैक्स छूट की घोषणा करे, जिससे लोगों की जेब में अधिक पैसे बचें।

- पावर सेक्टर को करीबन एक लाख करोड़ रुपए जारी हो सकता है।

- देश के गरीबों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक बड़ी राशि का अलोकेशन हो सकता है।

- एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को करीबन एक लाख करोड़ रुपए का अलोकेशन हो सकता है।

- मोदी सरकार किसानों को कभी नहीं भूलती, वह अन्नदाता जो है। लेकिन किसान पर कोरोना की मार के अलावा भी उसे तमाम चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। मोदी सरकार अपने इस पैकेज में किसानों के लिए कर्जमाफी या अतिरिक्त डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकती है, जिससे अन्नदाता के चहरे पर खुशहाली आ सके।

आपको बता दे, पीएम मोदी ने इस पैकेज की घोषणा इसलिए की है, ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। उनका मकसद है कि तमाम सेक्टर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ें जिससे मांग के साथ-साथ रोजगार भी बढ़े। प्रधानमंत्री ने साफ किया इस आर्थिक पैकेज से कुटीर उद्योग, लघु-मंझोले उद्योग, श्रमिकों, किसानों और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत देगा।