बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से जब 25 मार्च को देश में अचानक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में फंस गए थे। इन मजदूरों को इनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की थी। इन ट्रेनों से लाखों लोग अपने घरों को लौटे। हालाकि, इन श्रमिक ट्रेनों के किराये को लेकर भी विवाद भी हुआ था। जब श्रमिक ट्रेनें शुरू हुई तो राज्यों ने मजदूरों से किराया नहीं लेने का ऐलान किया। इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल थे। हालांकि गुजरात, मुंबई, दिल्ली से लौट रहे मजदूरों ने शिकायत की जब वे ट्रेन से लौट रहे थे, तो उनसे किराया लिया गया।

केंद्र ने इस सफाई देते हुए कहा था कि यात्रा का 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, जबकि 15% राज्य सरकारों को देना है। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ राज्य रोड़े अटका रहे हैं।