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नेपाल में सरकार संकट: कृषि मंत्री का इस्तीफा, काठमांडू में कर्फ्यू लागू

राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच अब कृषि एवं पशुपालन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Tue, 09 Sept 2025 1:02:56

नेपाल में सरकार संकट: कृषि मंत्री का इस्तीफा, काठमांडू में कर्फ्यू लागू

नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों ने एक बार फिर राजनीतिक संकट को गहरा दिया है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच अब कृषि एवं पशुपालन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि देश में हो रही हिंसा और लोगों की पीड़ा को देखते हुए वह पद पर बने नहीं रह सकते।

इस्तीफों से गहराता संकट

इससे पहले नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने भी पद छोड़ दिया था। लगातार मंत्रियों के इस्तीफे ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। रामनाथ अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि मौजूदा हालात यह संकेत दे रहे हैं कि सरकार अधिनायकवाद की ओर बढ़ रही है, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकते।

प्रदर्शन और बढ़ती हिंसा


सोमवार को हुए प्रदर्शनों में हिंसा के चलते कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू में मंगलवार को भी छिटपुट विरोध-प्रदर्शन जारी रहे। राजधानी के कई हिस्सों में पथराव, झड़पें और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने राजधानी और अन्य जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया है।

कर्फ्यू का दायरा और प्रतिबंध

काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय (डीएओ) ने सुबह 8:30 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की। इस दौरान आम नागरिकों की आवाजाही, सभा, रैली और धरनों पर रोक रहेगी। हालांकि जरूरी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, शव वाहन, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, पर्यटक वाहन और राजनयिक मिशनों से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।

इसी तरह ललितपुर और भक्तपुर जिलों में भी कर्फ्यू लगाया गया है, जहां सार्वजनिक शांति भंग होने और हिंसा की आशंका जताई गई है। नोटिस जारी कर स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।

सरकार पर बढ़ता दबाव


लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ओली की सरकार को 'हत्यारी सरकार' करार दे रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने जनता की आवाज दबाने के लिए बर्बरता का रास्ता अपनाया है।

वहीं, प्रधानमंत्री ओली ने देर रात जारी बयान में दावा किया कि प्रदर्शनों में बाहरी और अवांछित समूहों की घुसपैठ के कारण हिंसा भड़की है। हालांकि इस दलील से जनता का गुस्सा कम नहीं हो रहा और विरोध की लपटें और तेज होती जा रही हैं।

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