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यूरोपीय संघ आयोग ने एप्पल को एक और बड़ा झटका दिया है। आयोग ने कम्पनी के आने वाले प्रोडक्ट को नियामत निगरानी के लाने के आदेश दिए हैं। विशेष रूप से, यूरोपीय आयोग ने एप्पल से डिजिटल मार्केट एक्ट (डीएमए) का अनुपालन करने के लिए आईपैड में इस्तेमाल किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से तैयार करने का अनुरोध किया है। आयोग ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल डिवाइस सेक्टर के भीतर "गेटकीपर" के रूप में वर्गीकृत किया है।
Apple के लिए सख्त निर्देश
यूरोपीय आयोग ने अपने आधिकारिक X अकाउंट के ज़रिए यह घोषणा साझा की, जिसमें कहा गया कि Apple को iPadOS को डिजिटल मार्केट्स एक्ट में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप डिज़ाइन करना चाहिए। अपने पोस्ट में, आयोग ने निर्देश दिया कि, अन्य ब्रांडों की तरह, Apple को यूजर्स को अपने डिवाइस पर अपना पसंदीदा वेब ब्राउज़र चुनने में सक्षम बनाना चाहिए। इसके अलावा, यूजर्स की Apple ऐप स्टोर के अलावा किसी अन्य वैकल्पिक ऐप स्टोर तक भी पहुँच होनी चाहिए और सभी सहायक डिवाइस को iPadOS की सुविधाओं तक पहुँचने की अनुमति दी जानी चाहिए।
अप्रैल 2024 तक, यूरोपीय आयोग ने आधिकारिक तौर पर iPadOS को अपनी मुख्य प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे इसे गेटकीपर का दर्जा प्राप्त हुआ है। नतीजतन, Apple को इस निर्देश के जवाब में अपने iPadOS में बदलाव लागू करने होंगे, जिससे कंपनी के राजस्व पर असर पड़ सकता है। इसके विपरीत, Google पहले से ही उपयोगकर्ताओं को अपने Android ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर अपना डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र चुनने की स्वतंत्रता देता है।
आयोग के निर्देश के बाद, Apple ने एक अनुपालन रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि वह iPadOS को डिजिटल मार्केट्स एक्ट के अनुरूप कैसे बनाने की योजना बना रहा है। हालाँकि, एंटी-ट्रस्ट नियामक अभी भी इस अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है, और यह देखा जाना बाकी है कि क्या Apple ने किसी विनियमन का उल्लंघन किया है। यूरोपीय संघ ने अपने पोस्ट से जुड़े एक थ्रेड में Apple की अनुपालन रिपोर्ट के प्रकाशन की पुष्टि की।
इससे पहले, यूरोपीय संघ आयोग के दबाव में, Apple ने अपने सभी मोबाइल डिवाइस में USB टाइप-C चार्जिंग सुविधा शुरू की थी। कंपनी ने पिछले साल 2023 में USB टाइप-C पोर्ट वाली iPhone 15 सीरीज़ लॉन्च की थी। यह देखते हुए कि यूरोपीय संघ Apple के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, आयोग के निर्देशों से iPadOS में बड़े बदलाव हो सकते हैं।
