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बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जयपुर में पहल, 79 शिक्षकों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

जयपुर में नालसा के सुरक्षित बचपन अभियान के तहत 79 शिक्षकों को POCSO कानून, बच्चों के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता पर प्रशिक्षण दिया गया।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Sun, 22 Nov 2026 5:38:19

बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जयपुर में पहल, 79 शिक्षकों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संवेदनशील मामलों की समय पर पहचान को लेकर जयपुर में शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के निर्देश और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सुरक्षित बचपन अभियान के दूसरे चरण के तहत 79 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को बच्चों के कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध सहायता के बारे में जागरूक करना था।

यह प्रशिक्षण 20 नवंबर को जयपुर के एडीआर सेंटर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय की ओर से आयोजित किया गया। इसमें करीब 50 सरकारी और निजी विद्यालयों से नामित शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, निःशुल्क कानूनी सहायता और संवेदनशील मामलों की समयबद्ध निगरानी एवं रिपोर्टिंग जैसे विषयों पर जानकारी दी गई।

शिक्षकों को क्यों दिया गया प्रशिक्षण?

स्कूल बच्चों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शिक्षक बच्चों के व्यवहार, उपस्थिति और उनके साथ होने वाले बदलावों को नियमित रूप से देखते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ किसी तरह की परेशानी या उत्पीड़न की स्थिति सामने आने पर शिक्षक शुरुआती स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

लेकिन इसके लिए शिक्षकों को यह जानकारी होना जरूरी है कि बच्चों के अधिकार क्या हैं, किस तरह की स्थिति संवेदनशील मानी जा सकती है और किसी मामले की जानकारी मिलने पर किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सुरक्षित बचपन अभियान के तहत इसी तरह की समझ विकसित करने पर जोर दिया गया।

POCSO कानून के प्रावधानों पर दी गई जानकारी

प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विकास कुमार खंडेलवाल ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और बच्चों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी दी। POCSO कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, निर्धारित प्रक्रिया और कानूनी जिम्मेदारियों का विशेष महत्व है।

शिक्षकों के लिए यह समझना जरूरी है कि किसी बच्चे की ओर से परेशानी बताने पर उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए। बच्चे की पहचान और निजी जानकारी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और मामले को अपने स्तर पर दबाने या अनौपचारिक तरीके से निपटाने के बजाय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए।

निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी

अभियान में बच्चों और उनके परिवारों को उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। कई बार आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण परिवार कानूनी मदद लेने में संकोच करते हैं। ऐसे मामलों में विधिक सेवा प्राधिकरण की व्यवस्था के बारे में जानकारी उपयोगी हो सकती है।

शिक्षकों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि जरूरत पड़ने पर बच्चों और उनके अभिभावकों को सही कानूनी सहायता तक पहुंचाने में वे किस तरह मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही संवेदनशील मामलों की समयबद्ध मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के महत्व पर भी चर्चा हुई।

करीब 50 स्कूलों की भागीदारी

इस कार्यक्रम में लगभग 50 सरकारी और निजी विद्यालयों से 79 शिक्षकों को नामित किया गया था। अलग-अलग स्कूलों से आए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को अधिक संस्थानों तक पहुंचाना है।

स्कूलों में बच्चों के साथ संवाद का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें वे अपनी परेशानी बताने में सहज महसूस करें। शिक्षक यदि बच्चों की बात ध्यान से सुनें और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लें तो समय रहते मदद उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ सकती है।

स्कूलों में सुरक्षित वातावरण की जरूरत

बच्चों की सुरक्षा केवल किसी एक कानून या प्रशिक्षण कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। स्कूलों में शिकायत दर्ज कराने की स्पष्ट व्यवस्था, शिक्षकों की संवेदनशीलता, अभिभावकों के साथ संवाद और प्रशासनिक निगरानी भी जरूरी है।

प्रशिक्षण के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्कूलों में मिली जानकारी को व्यवहार में किस तरह लागू किया जाता है। शिक्षकों को नियमित अंतराल पर अपडेट देना और जरूरत के अनुसार विशेषज्ञों से मार्गदर्शन उपलब्ध कराना भी उपयोगी हो सकता है।

अभियान के दूसरे चरण का महत्व

सुरक्षित बचपन अभियान के दूसरे चरण में 79 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि शिक्षक प्रशिक्षण में मिली जानकारी का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और संवेदनशील मामलों में बच्चों को समय पर सहायता मिल पाती है या नहीं।

बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्कूल, परिवार, कानूनी सेवा संस्थान और प्रशासन के बीच समन्वय आवश्यक है।

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