उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वामपंथी दलों ने राज्य में मिलकर काम करने का फैसला किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) और CPI(ML) लिबरेशन ने राज्य में साझा राजनीतिक गतिविधियां चलाने की बात कही है। इन दलों की कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ भी तालमेल बनाने की है। 22 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वाम दल छात्र, युवा और किसान आंदोलनों से जुड़े मुद्दों को चुनावी राजनीति से जोड़ने की योजना बना रहे हैं।
CPI(M) के महासचिव एमए बेबी ने कहा कि तीनों वामपंथी दल उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट और समाजवादी दलों को भाजपा के खिलाफ सहयोग करना चाहिए।
बेबी के अनुसार, वाम दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ भी बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सपा के साथ अलग-अलग स्तरों पर चर्चा शुरू हो चुकी है और विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हालांकि सीट बंटवारे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, इस बारे में फैसला राज्य स्तर पर बातचीत के जरिए किया जाएगा।
वामपंथी दलों की रणनीति में हाल के किसान, युवा और छात्र आंदोलनों को प्रमुखता देने की बात कही गई है। इन दलों का मानना है कि स्थानीय मुद्दों पर हुए आंदोलनों को व्यापक राजनीतिक अभियान से जोड़ा जा सकता है।
CPI(ML) लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बताया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई बातचीत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव को केवल दलों के बीच मुकाबले तक सीमित रखने के बजाय जनता से जुड़े मुद्दों पर व्यापक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह वाम दलों की राजनीतिक रणनीति है, जिसके प्रभाव का आकलन आगे की गतिविधियों से होगा।
वामपंथी नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 33 और कांग्रेस को छह सीटें मिली थीं।
वामपंथी नेताओं का मानना है कि विपक्ष को 2024 के चुनाव से मिले राजनीतिक अनुभव को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप विपक्षी गठबंधन की अलग रणनीति होनी चाहिए।
हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों को सीधे विधानसभा चुनाव का संकेत नहीं माना जा सकता। दोनों चुनावों में उम्मीदवार, मुद्दे, संगठन और मतदाताओं के सामने मौजूद विकल्प अलग हो सकते हैं।
समाजवादी पार्टी का PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों पर केंद्रित राजनीतिक संदेश भी चर्चा में रहा है। वाम दलों के नेताओं ने इस सामाजिक ढांचे को व्यापक राजनीतिक भागीदारी से जोड़ने की जरूरत बताई।
उनका कहना है कि केवल चुनावी समझौते से विपक्षी एकता मजबूत नहीं होगी। इसके लिए किसान, मजदूर, छात्र और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त कार्यक्रम और जमीनी स्तर पर संवाद जरूरी है।
वामपंथी दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में वे कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और किन क्षेत्रों में सपा-कांग्रेस के साथ तालमेल करेंगे। फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम सूची या औपचारिक समझौता घोषित नहीं किया गया है।
यदि तीनों वाम दल एक साझा रणनीति बनाते हैं, तो उनका अगला कदम स्थानीय संगठनों और विपक्षी दलों के साथ तालमेल बढ़ाना होगा। चुनावी गठबंधन का स्वरूप आगे की बातचीत से स्पष्ट होगा।













