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जयपुर की विश्व धरोहर पर प्रशासन का फोकस, UNESCO को भेजी जाने वाली रिपोर्ट की समीक्षा

जयपुर की विश्व धरोहर के संरक्षण के लिए तकनीकी समिति ने SOC रिपोर्ट 2026-27 की समीक्षा की। जानें अतिक्रमण, सफाई और हेरिटेज प्लान पर नए निर्देश।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Sun, 22 Nov 2026 5:38:23

जयपुर की विश्व धरोहर पर प्रशासन का फोकस, UNESCO को भेजी जाने वाली रिपोर्ट की समीक्षा

जयपुर की ऐतिहासिक और विश्व धरोहर पहचान को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े कामों की समीक्षा शुरू की है। 21 नवंबर को स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में तकनीकी विरासत समिति की बैठक हुई। बैठक में यूनेस्को को प्रस्तुत की जाने वाली स्टेट ऑफ कंजर्वेशन यानी SOC रिपोर्ट 2026-27 की समीक्षा की गई और विरासत क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

बैठक जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। इसमें विरासत स्थलों की मौजूदा स्थिति, संरक्षण कार्यों के दस्तावेजीकरण, साफ-सफाई, अतिक्रमण और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

यूनेस्को को भेजी जाएगी SOC रिपोर्ट

बैठक का एक प्रमुख विषय SOC रिपोर्ट 2026-27 रहा। यह रिपोर्ट जयपुर की विश्व धरोहर संपत्तियों की वर्तमान स्थिति और संरक्षण से जुड़े कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जा रही है। शासन सचिव ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट में सभी जरूरी तथ्य और अब तक किए गए संरक्षण कार्यों को उचित तरीके से शामिल किया जाए।

इसके साथ ही स्पेशल एरिया हेरिटेज प्लान यानी SAHP को भी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य बताया गया। अधिकारियों को इस योजना को समयबद्ध तरीके से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट और योजना तैयार करने में देरी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय की जरूरत होगी।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि विरासत संरक्षण केवल ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत तक सीमित नहीं होना चाहिए। इनके आसपास के क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधाएं और पर्यावरण भी संरक्षण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

विरासत क्षेत्रों में सफाई और अतिक्रमण पर कार्रवाई

समिति ने विरासत स्थलों पर नियमित सफाई और सुव्यवस्थित प्रबंधन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही अधिक रहती है, इसलिए वहां साफ-सफाई, सुविधाओं और आसपास के वातावरण पर लगातार ध्यान देना जरूरी है।

शासन सचिव ने विरासत क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेने और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। ऐतिहासिक क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, अव्यवस्थित दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे से विरासत की दृश्य पहचान प्रभावित हो सकती है। इसलिए प्रशासन के लिए संरक्षण के साथ नियमन भी महत्वपूर्ण रहेगा।

वीडियोग्राफी से दर्ज होगी वर्तमान स्थिति

बैठक में विरासत स्थलों और उनके आसपास के क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति का प्रभावी दस्तावेजीकरण करने के लिए वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए गए। इससे संरक्षण कार्यों की निगरानी और भविष्य में होने वाले बदलावों का रिकॉर्ड रखने में मदद मिल सकती है।

वीडियोग्राफी और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से यह समझना आसान होगा कि किन स्थानों पर सुधार की जरूरत है और किन क्षेत्रों में संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस तरह की रिकॉर्डिंग भविष्य में समीक्षा के दौरान भी उपयोगी हो सकती है।

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर, जयपुर नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा और तकनीकी विरासत समिति के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों की भूमिका रिपोर्ट तैयार करने, स्थानीय स्तर पर संरक्षण संबंधी कामों को आगे बढ़ाने और विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी।

SOC रिपोर्ट 2026-27 और SAHP को यूनेस्को के समक्ष प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बैठक की उपलब्ध जानकारी में निर्धारित नहीं बताई गई। हालांकि, अधिकारियों को प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर की विरासत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

जयपुर की पहचान उसके ऐतिहासिक भवनों, नियोजित शहरी संरचना और पारंपरिक स्थापत्य से जुड़ी है। पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन में भी इन क्षेत्रों का महत्व है। इसलिए विरासत संरक्षण के दौरान केवल पर्यटकों की जरूरतों को नहीं, बल्कि स्थानीय निवासियों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखना होगा।

अगर संरक्षण योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाता है तो इससे ऐतिहासिक क्षेत्रों की साफ-सफाई, दृश्य सौंदर्य और प्रबंधन में सुधार हो सकता है। वहीं अतिक्रमण और अनियोजित गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए स्पष्ट नियम और नियमित निगरानी जरूरी होगी।

फिलहाल समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण SOC रिपोर्ट और स्पेशल एरिया हेरिटेज प्लान को तैयार करना तथा संबंधित संरक्षण कार्यों को जमीन पर लागू करना होगा।

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