जयपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें रोजगार, टैक्स राहत, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी नवाचार से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सीएम आवास पर हुई इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने संयुक्त रूप से मीडिया को फैसलों की जानकारी दी।

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस कैबिनेट बैठक में हरित विकास को गति देने, पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के सुरक्षित, नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। साथ ही, कर्मचारी कल्याण और निवेश प्रोत्साहन से संबंधित निर्णय भी लिए गए हैं। सरकार का मानना है कि ये फैसले राजस्थान में सतत विकास, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा देंगे।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी

राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को स्वीकृति

नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में छूट से जुड़े निर्णय

सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान AIML पॉलिसी को हरी झंडी

विधानसभा में अतिरिक्त मार्शल की नियुक्ति से संबंधित अहम फैसला

15 साल पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैपिंग नीति

कैबिनेट ने बजट 2025-26 के अनुरूप राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, बिना फिटनेस या रजिस्ट्रेशन वाले वाहन, दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से आरवीएसएफ को सौंपे गए वाहन स्क्रैप किए जा सकेंगे।

अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर से वाहन मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग (CVS) जारी किया जाएगा, जिसे वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड किया जाएगा। COD के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 1 लाख रुपये) की छूट दी जाएगी।

ग्रीन एनर्जी और कम कार्बन उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को प्राथमिकता देगी, जो कम कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन एनर्जी आधारित उद्योग स्थापित करेंगे। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। बैठक में राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सातवें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के अनुसार शुद्ध कर राजस्व का 7 प्रतिशत हिस्सा नगरीय निकायों को और शेष राशि पंचायती राज संस्थाओं को दी जाएगी।

विधानसभा में मार्शल पदों की भर्ती का दायरा बढ़ा

भजनलाल कैबिनेट ने विधानसभा में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पदों की भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। अब इन पदों को केवल राजस्थान पुलिस सेवा तक सीमित नहीं रखा जाएगा। अतिरिक्त सैन्य और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण और विशेष चयन के जरिए भी इन पदों को भरा जा सकेगा। इससे पहले अतिरिक्त मार्शल के पदों पर नियुक्ति केवल पुलिस सेवा से ही होती थी।

राज्य कर्मचारियों को मिलेगी AI की ट्रेनिंग

कैबिनेट ने राजस्थान AIML पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और कामकाज की गति को तेज करना है। इसके तहत प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। MSME और शैक्षणिक संस्थानों को तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में AI से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं राज्य कर्मचारियों को भी AI और मशीन लर्निंग की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी।