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अगर आपने अब तक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है, तो चिंता की बात नहीं। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी के करदाताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने घोषणा की है कि नागरिक अब ‘संपत्तिकर निपटान योजना 2025-26’ (सुनियो योजना) के माध्यम से अपने पुराने कर बकायों का निपटारा आसानी से कर सकते हैं।
ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट
इस योजना के तहत 2020-21 से पहले के संपत्ति कर बकायों पर ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट दी गई है। पहले यह योजना 30 सितंबर 2025 तक लागू थी, लेकिन अब इसे 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यानी करदाताओं को अपने लंबित बकाये चुकाने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
बिना जुर्माने कर चुकाने का सुनहरा अवसर
‘सुनियो योजना’ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि करदाता केवल चालू वित्त वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) की मूल कर राशि जमा कर ब्याज और पेनल्टी से पूरी तरह बच सकते हैं। महापौर के मुताबिक, यह योजना नागरिकों के लिए अपनी कर संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने और नगर निगम के साथ सहयोग बढ़ाने का बेहतरीन मौका है।
31 दिसंबर तक भुगतान का विकल्प
योजना की शुरुआत 1 जून 2025 को हुई थी और यह पहले 30 सितंबर तक लागू थी। अब तीन महीने के विस्तार के साथ यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान जो करदाता अपने बकाये का भुगतान करेंगे, उन्हें केवल 2% विलंब शुल्क देना होगा। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो समय पर कर नहीं चुका पाए थे।
अब तक 1.29 लाख लोगों ने उठाया लाभ
महापौर इकबाल सिंह के अनुसार, अब तक 1.29 लाख से अधिक करदाता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। कुल 519 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर जमा किया गया है, जिनमें 66 हजार नए करदाता भी शामिल हैं जिन्होंने पहली बार संपत्ति कर का भुगतान किया है। केवल इन नए करदाताओं से ही करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ है।
कर संग्रह में 30% की वृद्धि
महापौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 30 सितंबर तक 11.79 लाख करदाताओं से कुल 2270 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 9.9 लाख करदाताओं से 1736 करोड़ रुपये का कर जमा हुआ था। यानी इस साल कर संग्रह में 30.7% की वृद्धि और करदाताओं की संख्या में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वित्त वर्ष 2024-25 के कुल संग्रह 2132.29 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार का आंकड़ा पहले ही उससे आगे निकल चुका है। महापौर ने इसे निगम और नागरिकों के बीच भरोसे की बढ़ती साझेदारी का प्रतीक बताया।
महापौर की अपील – मौका न गंवाएं
महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा, “हम सभी संपत्ति मालिकों से आग्रह करते हैं कि वे इस विस्तारित अवधि में ‘सुनियो योजना’ का लाभ उठाएं और बिना ब्याज व जुर्माने के अपना बकाया संपत्ति कर जमा करें।”
उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में और अधिक लोग इस योजना से जुड़ेंगे, जिससे दिल्ली नगर निगम को वित्तीय रूप से और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
यह विस्तार न सिर्फ करदाताओं को राहत देगा, बल्कि दिल्ली के राजस्व तंत्र को और पारदर्शी व मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।
