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बिहार: नीतीश सरकार ने पेश किया द्वितीय अनुपूरक बजट, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1885 करोड़ का प्रावधान

बिहार में नीतीश सरकार ने बुधवार को 91,717.11 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1,885 करोड़ रुपये, सड़क निर्माण के लिए 861 करोड़ और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बजट का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन सुनिश्चित करना, आधारभूत संरचना सुधारना और युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार से जोड़ना है।

Posts by : Kratika Maheshwari | Updated on: Wed, 03 Dec 2025 2:08:07

बिहार: नीतीश सरकार ने पेश किया द्वितीय अनुपूरक बजट, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1885 करोड़ का प्रावधान

बिहार विधानसभा में बुधवार को वित्त विभाग की ओर से 91,717.11 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना, युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए अधिकतम राशि


इस अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 1,885 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराना और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सड़क निर्माण और संपर्कता मजबूत करने के लिए 861 करोड़

ग्रामीण और शहरी संपर्कता को सुदृढ़ बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग को 861 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि से राज्य की प्रमुख सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा।

युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए 800 करोड़

अनुपूरक बजट में उच्च शिक्षा और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसान और तेज़ ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे शिक्षा और करियर के अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकें।

राज्य विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में बजट

यह द्वितीय अनुपूरक बजट राज्य की विकास नीति, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा अधूरे पड़े विकास कार्यों को गति देने का संकेत देता है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किया गया यह बजट योजनाओं और लोककल्याण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जा रहा है।

बजट का कुल प्रावधान
वार्षिक स्कीम मद में 51,253.77 करोड़ रुपये, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 40,462.99 करोड़ रुपये और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 0.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी योजनाएं समयबद्ध रूप से लागू हों और विकास की गति और तेज़ हो।

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