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बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कई महत्वाकांक्षी ऐलान किए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी दी गई। अब अगले पांच वर्षों (2025-30) में लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार प्रदान किया जाएगा।
सीएम ने एक्स पोस्ट पर साझा किया कि नई सरकार के गठन के तुरंत बाद राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। बिहार के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों के जरिए न्यू एज इकोनॉमी का निर्माण करना लक्ष्य है।
इस दिशा में बिहार से जुड़े अग्रणी उद्यमियों के सुझाव लिए जाएंगे और योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा बिहार को ‘वैश्विक बैकएंड हब’ और ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ के रूप में स्थापित करने हेतु विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और महत्वपूर्ण विभागों के सहयोग से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
युवा शक्ति को रोजगार में बदलने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनसंख्या में युवाओं की हिस्सेदारी काफी अधिक है। इस मानव संसाधन का सही दिशा में उपयोग करने पर बिहार देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। इसी उद्देश्य से बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत राज्य में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
बंद चीनी मिलों को पुनः चालू किया जाएगा
सीएम ने यह भी घोषणा की कि राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करने के लिए नीति और योजना तैयार की गई है। साथ ही राज्य के प्रमुख शहरों को बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करते हुए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी।
इन सभी पहलों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन से संबंधित कार्यों का संचालन करेगी।
औद्योगीकरण को नई गति देने का संकल्प
पिछले कुछ वर्षों में बिहार में औद्योगीकरण की गति बढ़ी है। नई सरकार दुगुनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए औद्योगिक कॉरिडोर, उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचना, सशक्त पावर सप्लाई, जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, जो अब बिहार में उपलब्ध हैं। अगले पांच वर्षों में उद्योगों के विकास और युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने कार्ययोजना पहले ही शुरू कर दी है और जो काम शुरू किया जाता है उसे पूरा करना हमारी प्राथमिकता होगी।
