ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कहा कि उनका प्रशासन समावेशी और बहुलवादी लोकतंत्र में बदलाव सुनिश्चित करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल प्रारूप में आयोजित थर्ड वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में यह टिप्पणी की।

शिखर सम्मेलन में 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपने देश में राजनीतिक उथल-पुथल और पिछले सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा, "आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश 5 अगस्त, 2024 को हमारे बहादुर छात्रों के नेतृत्व में और आम जनता के साथ मिलकर एक बड़े विद्रोह के माध्यम से 'दूसरी क्रांति' का गवाह बना।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार समावेशी और बहुलवादी लोकतंत्र में बदलाव सुनिश्चित करने और ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारीपूर्ण चुनाव हो सकें।" साथ ही उन्होंने चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका, स्थानीय सरकार, अर्थव्यवस्था और शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने का वादा किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ढाका आने का निमंत्रण भी दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का फोन आया, जिसमें उन्होंने पड़ोसी देश में मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर और शांतिपूर्ण बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया और बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।

मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्ट को "बढ़ा-चढ़ाकर" पेश किया गया है और वह जमीनी स्तर पर रिपोर्ट करने के लिए भारतीय पत्रकारों को बांग्लादेश आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया और गुरुवार (15 अगस्त) को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें बधाई दी। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता को थर्ड वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

बयान में कहा गया है, "मुख्य सलाहकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों सहित देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति नियंत्रण में आ गई है और पूरे देश में जनजीवन सामान्य हो रहा है।"

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच बांग्लादेश में हाल ही में हुई अशांति में लगभग 650 लोग मारे गए हैं। देश में युवाओं की उच्च बेरोजगारी के बीच, बांग्लादेश सरकार की नौकरियों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली के बाद यह अशांति हुई।

मारे गए लोगों में प्रदर्शनकारी, राहगीर, पत्रकार और कई सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि हज़ारों प्रदर्शनकारी और राहगीर घायल हुए हैं, जबकि अस्पताल मरीजों की भीड़ से भरे हुए हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के अधिकारियों ने अस्पतालों को मारे गए और घायल हुए लोगों का विवरण देने से रोका।

5 अगस्त को हसीना के इस्तीफे के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों पर लूटपाट, आगजनी और हमलों के साथ-साथ पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी और पुलिस के सदस्यों की हत्या और बदला लेने की खबरें भी आईं। 15 अगस्त को, बांस की छड़ें, लोहे की छड़ें और पाइपों से लैस भीड़ ने कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों पर हमला किया, जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए थे।