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बांग्लादेश सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल की तुलना में अब हिंदू अधिक सुरक्षित हैं। इंडिया टुडे के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, मुहम्मद यूनुस सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की झूठी कहानी फैलाने के लिए भारतीय मीडिया द्वारा "व्यापक पैमाने पर गलत सूचना अभियान" चलाया जा रहा है।
आलम ने कहा, "यहां हिंदुओं की अच्छी तरह से सुरक्षा की जाती है। शेख हसीना के शासनकाल की तुलना में वे अधिक सुरक्षित हैं। हम यहां जो देख रहे हैं, वह भारत से शुरू होने वाला औद्योगिक पैमाने का गलत सूचना अभियान है।"
अगस्त में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से, मंदिरों पर हमलों की एक श्रृंखला और हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कार्रवाई की गई है। तीन हिंदू पुजारियों की गिरफ्तारी ने पड़ोसी देश में अशांति की एक नई लहर को हवा दी है, जिसमें अल्पसंख्यक पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए हैं।
हालांकि, आलम ने स्वीकार किया कि चटगांव में एक मंदिर को निशाना बनाया गया और पिछले सप्ताह तीन इस्कॉन केंद्रों पर हमले का प्रयास किया गया।
आलम ने आगे कहा, "हमने इन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है... हम यहां लिंग, जातीयता, नस्ल और रंग से परे हर बांग्लादेशी के मानवाधिकारों की स्थापना के लिए हैं।"
'इस्कॉन एक धार्मिक संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है' आलम ने कहा कि आवामी लीग सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, लेकिन तब मीडिया हाउस ने एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की।
उन्होंने आगे कहा, "क्योंकि यह शेख हसीना के समय हुआ था, इसलिए किसी भी भारतीय मीडिया की एक भी रिपोर्ट नहीं है। किसी भी प्रवासी समूह की एक भी रिपोर्ट नहीं है और ब्रिटिश संसद में किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया।"
इस्कॉन पर कार्रवाई की बात से इनकार करते हुए अधिकारी ने रेखांकित किया कि सरकार ने वास्तव में सुरक्षा के लिए धार्मिक संगठन के केंद्रों पर सेना भेजी थी। "हमने सुनिश्चित किया कि हिंदू दुर्गा पूजा मना सकें... क्या हमने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगा दिया है? हमने वास्तव में इस्कॉन मंदिरों की सुरक्षा के लिए सेना भेजी थी," आलम ने इस्कॉन को "धार्मिक संगठन" बताते हुए कहा।
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे "कट्टरपंथी संगठन" कहा था। हालांकि, अदालत ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद, अधिकारियों ने इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया।
