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बेंगलूरू। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक राज्य इकाई ने शनिवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित 187 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की। यह मांग राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री बी नागेंद्र के मामले में इस्तीफे के बाद की गई है। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इसके अलावा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया है।
भाजपा ने आरोपी का हलफनामा पोस्ट किया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भगवा पार्टी ने 'आरोपी नंबर 8' का हलफनामा साझा किया, जिसे अदालत में पेश किया गया था और सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने कहा, "मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों से जुड़े इस घोटाले की निष्पक्ष जांच करना एसआईटी के लिए असंभव है। इसलिए, भाजपा मांग करती है कि सिद्धारमैया को मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए और इस्तीफा देकर जांच में सहयोग करना चाहिए।"
कथित हलफनामे में, 'आरोपी नंबर 8' के वकील ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह जांच अधिकारी को दो स्थानों - उच्च शिक्षा मंत्री के कक्ष के पास, विधान सौध 24 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एमजी रोड शाखा से 1 मार्च से 1 जून तक तीन महीने के लिए सीसीटीवी फुटेज एकत्र करने और संरक्षित करने के निर्देश दे। साथ ही 'आरोपी नंबर 8' से जब्त किए गए फोन की मिरर व्यू इमेज भी दी।
भाजपा ने वाल्मीकि निगम के अध्यक्ष के इस्तीफे की भी मांग की
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अधिकारियों को निर्देश देने का भी आग्रह किया है कि वे न्याय और समानता के हित में "आरोपी संख्या 8 और संपर्क के नाम 'बसवनगौड़ा दद्दाल' के बीच व्हाट्सएप चैट को हैश वैल्यू और 65बी प्रमाणपत्र के साथ सुरक्षित रखें।"
यह ध्यान देने योग्य है कि बसनगौड़ा दद्दाल रायचूर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक हैं और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के अध्यक्ष हैं। भाजपा ने उनसे वाल्मीकि निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की भी मांग की है। हालांकि, दद्दाल ने मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा ऐसी मांग करना स्वाभाविक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें घोटाले के बारे में जानकारी नहीं है।
