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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और सहकारी क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।
यह निर्णय जिला सहकारी बैंकों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों और राज्य
स्तरीय सहकारी समितियों सहित विभिन्न सहकारी समितियों पर लागू होगा।
पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों और समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के राज्य सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
डॉ. रावत ने टीएनआईई से बातचीत में कहा, "यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।"
यह निर्णय जिला सहकारी बैंकों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों और राज्य स्तरीय सहकारी समितियों सहित विभिन्न सहकारी समितियों पर लागू होगा। इससे इन समितियों में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा, जिससे महिला सशक्तीकरण और नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकारिता के माध्यम से समृद्धि' के मंत्र के साथ, हमने सहकारी समितियों में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।"
मंत्री डॉ. रावत ने कहा, "उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय से सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलने और उनके नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित होगा।"
इस कदम से सहकारी समितियों में पुरुषों का एकाधिकार समाप्त होने की उम्मीद है।
