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नई दिल्ली। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने अगस्त 2021 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की थी, ताकि सरकार द्वारा संचालित सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने में राज्य की अनिच्छा को दूर किया जा सके। SEC की अदालती फाइलिंग के अनुसार, समझौते को सुरक्षित करने के लिए "प्रोत्साहन" पर चर्चा की गई थी।
हालांकि, जगन रेड्डी की पार्टी, जो 2019-2024 के बीच सत्ता में थी, ने कहा कि उसकी सरकार का अडानी समूह के साथ कोई "सीधा समझौता" नहीं था।
एसईसी फाइलिंग में उल्लेख किया गया है कि "उस बैठक में या उसके संबंध में, गौतम अडानी ने एसईसीआई के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में प्रवेश करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी या देने का वादा किया।" अमेरिकी अभियोग, जिसमें अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, में उल्लेख किया गया था कि एक अनाम आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी (विदेशी अधिकारी #1) को 1,750 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी।
बैठक के कुछ समय बाद ही आंध्र प्रदेश ने SECI से सात गीगावाट बिजली खरीदने पर सहमति जताई। यह किसी भी राज्य द्वारा खरीदी गई सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा थी।
SECI ने 2020 में अडानी समूह और एज़्योर पावर को एक निश्चित कीमत पर 12 गीगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की आपूर्ति करने के लिए निविदाएँ प्रदान कीं। हालाँकि, SECI को उच्च कीमतों के कारण सौर ऊर्जा खरीदने के लिए खरीदार नहीं मिल सके।
अमेरिकी जांचकर्ताओं के अनुसार, SECI को खरीदार नहीं मिलने के बाद, अडानी और एज़्योर ने राज्य के अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची। अडानी समूह ने 2021-2023 के बीच राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ अनुबंध हासिल करने के लिए 265 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वत दी। आंध्र प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर ने भी सौर ऊर्जा के लिए हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। हालांकि, अडानी समूह ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वह कानूनी कार्रवाई करेगा।
