भारत यात्रा के लिए अमेरिका की सलाह, अपराध और आतंकवाद के चलते बरतें सावधानी

वाशिंगटन। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, भारत-पाकिस्तान सीमा और देश के मध्य और पूर्वी भागों में न जाने को कहा है, जहां नक्सली सक्रिय हैं। भारत के लिए संशोधित यात्रा परामर्श में, विदेश विभाग ने कहा कि उसने पूर्वोत्तर राज्यों की जानकारी को शामिल करते हुए इसे अपडेट किया है। इसमें कहा गया है, "अपराध और आतंकवाद के कारण भारत में अधिक सावधानी बरतें। कुछ क्षेत्रों में जोखिम अधिक है।"

कुल मिलाकर भारत को लेवल 2 पर रखा गया है। लेकिन देश के कई हिस्सों को लेवल 4 पर रखा गया है: जम्मू और कश्मीर, भारत-पाक सीमा, मणिपुर तथा मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से।

स्तर 1: सामान्य सावधानियाँ बरतें यात्रियों को सामान्य सावधानियाँ बरतनी चाहिए। यह स्तर बताता है कि गंतव्य आम तौर पर सुरक्षित है, लेकिन फिर भी मानक सावधानियाँ बरती जानी चाहिए।

स्तर 2: सावधानी बरतें यात्रियों को उच्च अपराध दर या क्षेत्रीय अस्थिरता जैसे संभावित जोखिमों के कारण सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक जागरूकता और सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है।

स्तर 3 यात्रा पर पुनर्विचार करें : यात्रियों को चल रहे संघर्ष, नागरिक अशांति या अन्य सुरक्षा चिंताओं जैसे महत्वपूर्ण जोखिमों के कारण इस क्षेत्र की यात्रा पर पुनर्विचार करने की सलाह दी जाती है। यात्रा करने से पहले स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन करना महत्वपूर्ण है।

स्तर 4 यात्रा न करें : यात्रियों को गंभीर जोखिमों, जैसे कि उच्च स्तर के संघर्ष, हिंसा या अन्य गंभीर खतरों के कारण इस क्षेत्र की यात्रा करने से बचना चाहिए। इन क्षेत्रों की सभी गैर-आवश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है।

विदेश विभाग ने कहा, "इन स्थानों की यात्रा न करें: आतंकवाद और नागरिक अशांति के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और इसकी राजधानी लेह को छोड़कर); सशस्त्र संघर्ष की संभावना के कारण भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर; आतंकवाद के कारण मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और हिंसा और अपराध के कारण मणिपुर।"

इसके अलावा, इसने अमेरिकियों को आतंकवाद और हिंसा के कारण पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की।

यात्रा परामर्श में कहा गया है, "भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है। यौन उत्पीड़न जैसे हिंसक अपराध पर्यटक स्थलों और अन्य स्थानों पर हुए हैं। आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। वे पर्यटक स्थलों, परिवहन केंद्रों, बाजारों/शॉपिंग मॉल और सरकारी सुविधाओं को निशाना बनाते हैं।"

अमेरिकी सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में अमेरिकी नागरिकों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने की सीमित क्षमता है। ये क्षेत्र पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिमी पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को इन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए विशेष प्राधिकरण प्राप्त करना होगा।

मणिपुर को "स्तर 4: यात्रा न करें" में रखते हुए, विदेश विभाग ने कहा: "हिंसा और अपराध के खतरे के कारण मणिपुर की यात्रा न करें। चल रहे जातीय-आधारित नागरिक संघर्ष के परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा और सामुदायिक विस्थापन की रिपोर्टें मिली हैं। भारत सरकार के लक्ष्यों के खिलाफ हमले नियमित आधार पर होते हैं। भारत में यात्रा करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को मणिपुर जाने से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।"

इसी तरह, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी हमले और हिंसक नागरिक अशांति संभव है। "इस राज्य की यात्रा न करें (पूर्वी लद्दाख क्षेत्र और इसकी राजधानी लेह की यात्राओं को छोड़कर)। इस क्षेत्र में छिटपुट रूप से हिंसा होती है और भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर आम है। यह कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों: श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में भी होती है। भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को एलओसी के साथ कुछ क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं देती है।"

इसमें कहा गया है, "भारत और पाकिस्तान की सीमा के दोनों ओर मजबूत सैन्य उपस्थिति है। भारत या पाकिस्तान के गैर-नागरिकों के लिए एकमात्र आधिकारिक सीमा पार पंजाब में है। यह अटारी, भारत और वाघा, पाकिस्तान के बीच है। सीमा पार आमतौर पर खुली रहती है, लेकिन यात्रा करने से पहले इसकी वर्तमान स्थिति की जांच कर लें। पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए आपको पाकिस्तानी वीज़ा की आवश्यकता होती है। भारत में रहने वाले केवल अमेरिकी नागरिक ही भारत में पाकिस्तानी वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा, भारत की यात्रा करने से पहले अपने देश में पाकिस्तानी वीज़ा के लिए आवेदन करें।"

परामर्श में कहा गया है कि माओवादी चरमपंथी समूह या "नक्सली" भारत के एक बड़े क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना से लेकर पश्चिमी पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार के अधिकारियों पर हमले छिटपुट रूप से होते रहते हैं। ओडिशा के दक्षिण-पश्चिमी इलाके भी प्रभावित हैं। इसमें कहा गया है कि नक्सलियों ने स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर कई आतंकवादी हमले किए हैं।

सलाह में कहा गया है, "खतरे की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण, अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय और ओडिशा राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कर्मचारी केवल इन राज्यों के राजधानी शहरों की यात्रा कर रहे हैं तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता है।"

इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों को - लेवल 3: यात्रा पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है, "जातीय विद्रोही समूह कभी-कभी पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में हिंसा की वारदातों को अंजाम देते हैं। इन घटनाओं में बसों, ट्रेनों, रेल लाइनों और बाजारों में बम विस्फोट शामिल हैं। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या त्रिपुरा में हाल ही में हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।"

इसमें यह भी कहा गया है कि, "भारत में यात्रा करने वाले अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ-साथ असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के राजधानी शहरों के बाहर किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।"