बेंगलुरू। बेंगलुरू की एक अदालत ने मंगलवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके 'सनातन धर्म को मिटाने' संबंधी टिप्पणी से संबंधित मामले में जमानत दे दी।

इससे पहले दिन में स्टालिन को नोटिस जारी होने के बाद 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता परमेश ने डीएमके नेता के खिलाफ सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी के लिए याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।

खेल और युवा मामलों का मंत्रालय संभाल रहे स्टालिन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई।

सितंबर 2023 में चेन्नई में एक सम्मेलन में बोलते हुए स्टालिन ने यह कहकर हलचल मचा दी थी कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसे मलेरिया और डेंगू की तरह 'उन्मूलन' किया जाना चाहिए।

इस बयान की विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक निंदा हुई थी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घटकों, विशेषकर कांग्रेस पर हमला करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था।

जूनियर स्टालिन की इस विवादित टिप्पणी का इस्तेमाल भाजपा ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया, जो डीएमके की सहयोगी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई मौकों पर कांग्रेस पर “सनातन विरोधी” होने का आरोप लगाया।

यह याद करते हुए कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और एचआईवी के रूप में बदनाम किया था, नड्डा ने कहा कि किसी भी कांग्रेस नेता ने उनके बयान की निंदा नहीं की। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि अन्य सभी राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा से समझौता किया, लेकिन भाजपा दृढ़ रही और उसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, प्राण प्रतिष्ठा की, धारा 370 को खत्म किया और मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की बुराई से मुक्ति दिलाई।