श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने का स्पष्ट संकेत देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव के लिए सही समय है और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा नई दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा और सुरक्षा बलों की आवश्यकता का आकलन करने के बाद की जाएगी।

जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीईसी कुमार ने कहा, "जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों ने हमें बताया है कि वे केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन यह हमें चुनाव कराने से नहीं रोक पाएंगी। प्रशासन स्थिति से निपटने में सक्षम है।"

जम्मू-कश्मीर में अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों ने नौ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शीर्ष पुलिस, नागरिक और सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की और चुनाव तैयारियों पर उनकी प्रतिक्रिया ली। जम्मू-कश्मीर जून 2018 से सीधे केंद्र के शासन के अधीन है और जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "चुनाव कराने का सही समय है। हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य स्तरीय समीक्षा पूरी हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। हम दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा और सुरक्षा बलों की आवश्यकता का आकलन करेंगे और उसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी।"

यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की समयसीमा से पहले होंगे, कुमार ने कहा, "हम दिल्ली में सुरक्षा बलों की उपलब्धता की समीक्षा करेंगे और समयसीमा का ध्यान रखा जाएगा। इस पर विचार किया जाएगा।"

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान से उत्साहित कुमार ने कहा कि उन्हें विधानसभा चुनावों में भी बड़ी संख्या में मतदान की उम्मीद है।

सीईसी ने कहा कि अगर आंतरिक या बाहरी ताकतें सोचती हैं कि वे विधानसभा चुनावों में बाधा डाल सकती हैं, तो वे गलत हैं। "हमें यकीन है कि जम्मू-कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।"

यह पूछे जाने पर कि क्या जम्मू में आतंकवादी हिंसा से चुनावों पर असर पड़ेगा, कुमार ने कहा, "इन आतंकी हमलों का चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।" उन्होंने कहा, "हमारे बल और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। लोकतंत्र का झंडा हमेशा ऊंचा होता रहेगा।"

सीईसी ने यह भी कहा कि सभी दलों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, "हर पार्टी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अंतिम समय में मतदान केंद्रों को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा। पार्टियों को रैलियां आयोजित करने की अनुमति वापस नहीं ली जानी चाहिए।"

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद यह पहला ऐसा चुनाव होगा।

बड़ी संख्या में मतदान की उम्मीद

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान से उत्साहित सीईसी ने कहा कि उन्हें विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में मतदान की उम्मीद है। कुमार ने कहा कि अगर आंतरिक या बाहरी ताकतें सोचती हैं कि वे विधानसभा चुनावों में बाधा डाल सकती हैं, तो वे गलत हैं। "हमें यकीन है कि जम्मू-कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को करारा जवाब देंगे और चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।"

सीईसी ने यह भी कहा कि सभी दलों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं। "हर पार्टी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा। रैलियां करने के लिए पार्टियों को दी गई अनुमति वापस नहीं ली जानी चाहिए।