तमिलनाडु के मंत्री का दावा, सरकारी शराब में 'तामझाम' नहीं, अवैध शराब पीने को बढ़ावा

चेन्नई। तमिलनाडु के मंत्री दुरईमुरुगन ने शनिवार को यह कहकर हलचल मचा दी कि सरकारी TASMAC शराब की दुकानों में "किक" की कमी के कारण लोग अवैध शराब - अरक की तलाश में हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी शराब की तुलना दिहाड़ी मजदूरों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक से की जा सकती है।

दुरईमुरुगन की यह टिप्पणी निषेध एवं आबकारी मंत्री एस मुथुसामी द्वारा शनिवार को राज्य विधानसभा में निषेध अधिनियम को मजबूत करने के लिए एक विधेयक पेश किए जाने के बाद आई है। इस विधेयक में कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। यह विधेयक कल्लाकुरिची शराब त्रासदी के जवाब में पारित किया गया था, जिसमें 65 लोगों की जान चली गई थी।

चर्चा के दौरान पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के विधायक जीके मणि ने राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। जवाब में मुथुसामी ने कहा कि तमिलनाडु में स्थिति पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए अनुकूल नहीं है। तब दुरईमुरुगन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि शराब उन लोगों के लिए आवश्यक है जो कड़ी मेहनत करते हैं।

दुरईमुरुगन ने कहा "कई लोग पूर्ण शराबबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन करुणानिधि (डीएमके के संरक्षक और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री) ने पहले ही कहा है कि जब सभी पड़ोसी राज्यों में शराब बेची जाएगी तो तमिलनाडु इससे अछूता नहीं रह सकता। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें अपनी थकान मिटाने के लिए शराब की जरूरत होती है। लेकिन सरकारी शराब में वह जोश नहीं होता जिसकी उन्हें जरूरत होती है, जिसके कारण कुछ लोग अरक पीते हैं। सरकारी शराब उनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक की तरह है"।

AIADMK प्रवक्ता कोवई सत्यन ने जहरीली शराब त्रासदी में हुई मौतों के लिए सत्तारूढ़ डीएमके की अक्षमता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दुरईमुरुगन की टिप्पणी डीएमके की अपने "अक्षम" नेता एमके स्टालिन को बचाने की हताशा को दर्शाती है। पार्टी प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके ने पहले कल्लाकुरिची में जहरीली शराब त्रासदी के मुद्दे पर भूख हड़ताल की थी।

पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने दुरईमुरुगन के बयान की आलोचना करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया।

उन्होंने कहा, "मद्य निषेध मंत्री मुथुसामी और जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन की टिप्पणियां चौंकाने वाली हैं और तमिलनाडु सरकार की विफलता को दर्शाती हैं। 5,000 शराब की दुकानें होने के बावजूद, नकली शराब हर जगह उपलब्ध है। पड़ोसी राज्यों से शराब के प्रवेश को रोकना पुलिस का कर्तव्य है।"

उन्होंने राज्य के राजस्व को बढ़ाने और सत्तारूढ़ सरकार में उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हर गली में शराब की दुकानें खुली रहने के दौरान श्रमिकों को शराब पीने के लिए दोषी ठहराने की भी निंदा की, जो शराब की भट्टियों के मालिक हैं।