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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में तमिलनाडु में व्यापक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें न केवल वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं, बल्कि राज्य के नगरपालिका प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार के व्यापक गठजोड़ की ओर भी संकेत करने वाले साक्ष्य मिले हैं।
7 अप्रैल को ईडी अधिकारियों ने मेसर्स ट्रूडोम ईपीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके शीर्ष अधिकारियों से जुड़े चेन्नई, त्रिची और कोयंबटूर में 15 स्थानों पर समन्वित तलाशी ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह कार्रवाई की गई।
एफआईआर में ट्रूडोम ईपीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य पर इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि को धोखाधड़ी से डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया है। ईडी के अनुसार, कंपनी, जिसके पास पवन ऊर्जा क्षेत्र में कोई पृष्ठभूमि या तकनीकी अनुभव नहीं था, को कथित तौर पर 100.8 मेगावाट की पवनचक्की परियोजना को क्रियान्वित करने के बहाने सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने के लिए एक मुखौटा इकाई के रूप में स्थापित किया गया था।
जांचकर्ताओं ने खुलासा किया है कि ऋण वितरण के तुरंत बाद, पैसा फर्जी कंपनियों के जाल के ज़रिए भेजा गया। इस धन का एक बड़ा हिस्सा मेसर्स ट्रू वैल्यू होम्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स टीवीएच एनर्जी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के पास पाया गया, जहाँ कथित तौर पर इसका इस्तेमाल पिछली देनदारियों को चुकाने के लिए किया गया, जबकि मूल ऋण चुकाने का कोई वास्तविक इरादा नहीं था।
तलाशी में कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसमें जाली परियोजना समझौते, नकली फर्मों के साक्ष्य और धन के हेरफेर को छिपाने के लिए किए गए स्तरित वित्तीय लेनदेन शामिल हैं। जांच के दायरे में एन रविचंद्रन और अरुण नेहरू भी शामिल हैं, जिन पर इस धोखाधड़ी वाली योजना के मुख्य वास्तुकार होने का संदेह है।
एक महत्वपूर्ण मोड़ में, ईडी ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु नगर प्रशासन और जल आपूर्ति (एमएडब्ल्यूएस) विभाग के भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए भ्रष्टाचार के सबूत भी मिले हैं। अधिकारियों का दावा है कि उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो हेरफेर किए गए टेंडर, पहले से तय कमीशन और नौकरशाहों, बिचौलियों और राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों की मिलीभगत से जुड़े एक व्यवस्थित नेटवर्क को उजागर करते हैं।
एजेंसी ने कहा कि हवाला के जरिए अवैध धन का प्रवाह किया जा रहा था, तथा रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि एमएडब्ल्यूएस विभाग में आधिकारिक पोस्टिंग और स्थानांतरण के लिए रिश्वत दी जा रही थी।
अधिकारियों ने उन संपत्तियों की पहचान कर ली है, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग करके खरीदा गया है और अब वे पीएमएलए प्रावधानों के तहत कुर्की के लिए उनकी मात्रा निर्धारित करने पर काम कर रहे हैं।
