सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की सजा माफी रद्द करने के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए दो लोगों द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दो दोषियों - राधेश्याम भगवानदास और राजूभाई बाबूलाल सोनी - को कोई राहत नहीं दी, जिन्होंने अंतरिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।

दो दोषियों - भगवानदास और सोनी - ने अंतरिम जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें कहा गया कि जब तक इस न्यायालय द्वारा उनकी सजा में छूट या जेल से जल्दी रिहाई के लिए कोई नया निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक न्यायालय को उन्हें अंतरिम जमानत देनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों में कोई दम नहीं पाया और उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, "यह दलील क्या है? यह कैसे स्वीकार्य है? बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत हम अपील पर कैसे विचार कर सकते हैं? नहीं, इसे खारिज करें।"

दो दोषियों - भगवानदास और सोनी - की ओर से पेश हुए आपराधिक वकील ऋषि मल्होत्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से सुनवाई के बाद अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 8 जनवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में, 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के 15 अगस्त, 2022 के फैसले को रद्द कर दिया और सभी 11 दोषियों को मामले में दो सप्ताह के भीतर 21 जनवरी, रविवार तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

गुजरात सरकार ने मई 2022 के एक फैसले के बाद 15 अगस्त, 2022 को सभी 11 दोषियों को माफी प्रदान की थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि माफी के लिए आवेदन पर उस राज्य की नीति के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए जहां अपराध किया गया था, न कि जहां मुकदमा चला था।

बिलकिस हत्याकांड के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा क्षमादान दिए जाने और उन्हें रिहा किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और नागरिक समाज ने इसे "न्याय की विफलता" करार दिया।

गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए गए इन 11 दोषियों के नाम हैं जसवंत नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई बाबूलाल सोनी, मितेश चमनलाल भट्ट और रमेश रूपाभाई चंदना।