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शेख हसीना ने ली 4थे कार्यकाल के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ

बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को हुए आम चुनावों में सत्तारूढ़ अवामी लीग (एएल) ने जीत दर्ज की। इसके बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए बुधवार को पद की शपथ ली।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Wed, 10 Jan 2024 10:34:34

शेख हसीना ने ली 4थे कार्यकाल के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ

ढाका। बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को हुए आम चुनावों में सत्तारूढ़ अवामी लीग (एएल) ने जीत दर्ज की। इसके बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए बुधवार को पद की शपथ ली।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, संसद अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी ने शेख हसीना और अन्य नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। इसके अलावा समारोह में निर्वाचित निर्दलीय सांसदों और नवनिर्वाचित विधायकों को भी शपथ दिलाई गई।

चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को प्रकाशित गजट अधिसूचना के अनुसार, सत्तारूढ़ एएल ने रविवार (7 जनवरी) को हुए चुनावों में 298 में से 223 सीटें जीतीं हैं। 2009 से पार्टी की लगातार यह चौथी जीत है। इससे पहले पार्टी ने 1996 से लेकर 2001 तक सरकार चलाई थी। यानी अब देश में एएल की पांचवीं बार सरकार बनी है।

शेख हसीना आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली नेता हैं। परिणाम से पता चला कि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 61 सीटें जीतीं, जबकि जातीय पार्टी को 11 सीटें मिलीं और अन्य एएल सहयोगियों को दो सीटें मिलीं। इसके अलावा एक अन्य राजनीतिक समूह बांग्लादेश कल्याण पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की।

पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 225 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। कैबिनेट डिवीजन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया, एएल गुरुवार को अपनी नई कैबिनेट बनाएगी।


रविवार को बड़े पैमाने पर हिंसा और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेताओं और समर्थकों की गिरफ्तारी के बीच चुनाव हुए। एएल द्वारा चुनावों की अध्यक्षता के लिए एक स्वतंत्र कार्यवाहक सरकार की उनकी मांगों को खारिज करने के बाद बीएनपी ने चुनावों का बहिष्कार किया। विपक्षी दल ने लोगों से वोट न डालने का भी आह्वान किया था।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) के अनुसार, 28 अक्टूबर 2023 को एक विपक्षी रैली के दौरान हिंसा हो गई थी। हिंसा में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 5,500 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले के संबंध में 10 हजार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था।

इसने सरकार पर जेलों को सत्तारूढ़ एएल के राजनीतिक विरोधियों से भरने का आरोप लगाया। हालांकि, एएल ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था।

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