2006 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪೂರ್ವ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿ 2006 ರ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಮಾರು 13,000 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣàबुधवार को ही राजस्थान में पलटा ओपीएस वाला फैसला
बता दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस शासित सिद्धारमैया सरकार ने अपने राज्य में ओपीएस को लागू किया है तो वहीं, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी शासित भजनलाल शर्मा सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के ओपीएस फैसले को पलट दिया।
भजनलाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। आदेश में ओपीएस का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब साफ है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस के बजाय दोबारा एनपीएस लागू करने का आदेश जारी किया है।
दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है। मासिक पेंशन आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। इसके आधार पर, वे रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि के हकदार हैं। पुरानी पेंशन योजना दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई।
















