दिल्ली सरकार शनिवार दोपहर को दो बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने वाली है, जिसमें ‘महिला समृद्धि योजना’ और होली और दिवाली के दौरान मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना शामिल है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट कल सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में दोनों योजनाओं को मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद दोपहर 12 बजे के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में औपचारिक घोषणा की जाएगी।

डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता

दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2,500 रुपये प्रति माह की 'महिला समृद्धि योजना' शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में पात्र महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करेगी। छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कुछ लाभार्थियों को पहली किस्त मिल सकती है।

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएँ।

3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएँ।

जो आयकर नहीं देते हैं।

वे महिलाएँ जो सरकारी नौकरी नहीं करती हैं या अन्य सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती हैं।

भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में इस योजना का वादा किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर वह सत्ता में आई तो वह दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देगी।

दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत

5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में आप के 10 साल के शासन का अंत हो गया। आप ने 22 सीटें जीतीं, लेकिन सत्ता बरकरार रखने में विफल रही।

2,500 रुपये की योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

दिल्ली सरकार पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है, साथ ही सत्यापन और पात्रता जांच के लिए एक समर्पित सॉफ्टवेयर भी बना रही है। आईटी विभाग वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए विभिन्न विभागों से डेटा एकीकृत करने पर काम कर रहा है।

भाजपा की योजना बनाम आप और कांग्रेस के वादे

भाजपा की महिला समृद्धि योजना अन्य बीजेपी शासित राज्यों में मौजूदा नकद हस्तांतरण योजनाओं के समान है, जैसे:

मध्य प्रदेश में 'लाडली बहना योजना'

महाराष्ट्र में 'लड़की बहिन योजना'

इस योजना को आप की ‘महिला सम्मान योजना’ के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी के दोबारा सत्ता में आने पर महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था। इसी तरह, कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली में महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक सहायता योजना का प्रस्ताव रखा था।

8 मार्च को लॉन्च की तारीख नजदीक आने के साथ, सभी की निगाहें भाजपा सरकार पर टिकी हैं, क्योंकि वह सत्ता में आने के बाद अपनी पहली बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक को शुरू करने जा रही है।