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आमजन के लिए खुशखबरी आई हैं जिसके तहत अब रेलवे कर्मचारियों के अलावा राज्य के लोगों को भी इलाज मिल सकेगा। ओपीडी यानि सिर्फ दिखाने के उद्देश्य से डॉक्टर के पास आने वाले बाहरी लोगों को इस योजना के तहत इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। यह केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक जनगणना योजना और राज्य सरकार द्वारा जिस मरीज को आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड जारी किया गया है, वो इसका फायदा ले सकते हैं। रेलवे मेडिकल डायरेक्टर डॉ एमएल चौधरी ने इसको लेकर जानकारी दी हैं।
रेलवे प्रशासन ने बाहरी लोगों की सुविधा के लिए रेलवे के सीनियर डीएमओ डॉ.आरएस मटोरिया को इस योजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत हर साल परिवार को सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार और गंभीर बीमारी के लिए 4.50 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। इस सुविधा की जानकारी राज्य सरकार के मेडिकल विभाग से और ऑनलाइन भी मिल सकती है। रेलवे अस्पताल में इलाज लेने के लिए आए बाहरी व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स से की जाएगी, जिसमें यह जांच की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति का इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं।
इन दोनों योजना में रजिस्ट्रेशन वाले परिवार के 1 साल के बच्चे को भी रेलवे अस्पताल में इलाज मिल सकेगा। इसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और इलाज के लिए लाने वाले व्यक्ति का बच्चे से संबंध का आई कार्ड अनिवार्य रूप से लगेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पैकेज आधार पर ही इलाज किया जाएगा।
