नई दिल्ली। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने सोमवार को संसदीय पैनल को बताया कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क में कटौती के बारे में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। बर्थवाल का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में दिए गए उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपने शुल्कों को "काफी कम" करने पर सहमत हो गया है।

विदेश मामलों की संसदीय समिति को जानकारी देते हुए वाणिज्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच वार्ता अभी भी जारी है तथा कोई व्यापार समझौता अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

संसद की समिति के कई सदस्यों द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर चिंता जताए जाने के बाद कि भारत शुल्क कम करने पर सहमत हो गया है, बर्थवाल ने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत अभी भी जारी है। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है।"

इसके अलावा, नौकरशाह ने यह भी कहा कि व्यापार वार्ता के दौरान भारत के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों ने बर्थवाल के हवाले से कहा, "भारत मुक्त व्यापार के पक्ष में है और व्यापार का उदारीकरण चाहता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत व्यापार विस्तार का समर्थन करता है, लेकिन टैरिफ युद्ध से किसी का भी हित नहीं है और इससे "मंदी भी आ सकती है।"

बर्थवाल ने समिति को बताया, "भारत अंधाधुंध तरीके से टैरिफ कम नहीं करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जो इसकी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय के बजाय द्विपक्षीय रूप से टैरिफ कटौती पर बातचीत करना पसंद करता है।"

कनाडा और मैक्सिको के साथ तुलना करते हुए, जिन्होंने अमेरिकी टैरिफ नीतियों को सक्रिय रूप से चुनौती दी है, बर्थवाल ने कहा कि अमेरिका के साथ सुरक्षा और सीमा आव्रजन संबंधी चिंताओं के कारण उनकी परिस्थितियाँ अलग थीं। उन्होंने फिर से पुष्टि की कि भारत केवल ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा जो "पारस्परिक रूप से लाभकारी" हो।

ट्रंप ने क्या कहा?

अपने दूसरे कार्यकाल के कुछ ही हफ़्तों में, ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया है, उन्होंने सहयोगियों और विरोधियों दोनों पर टैरिफ लगाए हैं। सभी व्यापारिक साझेदारों पर 'अनुचित' व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए, उन्होंने अगले महीने भारत सहित व्यापक पारस्परिक टैरिफ लागू करने की घोषणा की है।

पिछले हफ़्ते ट्रंप ने भारत के "भारी टैरिफ़" की आलोचना की और नई दिल्ली की व्यापार नीतियों को प्रतिबंधात्मक बताया।

ट्रंप ने कहा था, "आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते, यह लगभग प्रतिबंधात्मक है। वैसे, वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे अब अपने टैरिफ़ में कटौती करना चाहते हैं क्योंकि कोई तो आखिरकार उनके किए की पोल खोल रहा है।"

इस बीच, रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बार-बार उठाए गए मुद्दे को हल करने के लिए सितंबर 2025 तक का समय मांगा है।