बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक अदालत ने बुधवार को लोकायुक्त पुलिस को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की साइटों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जांच करने का निर्देश दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने जांच का आदेश दिया, ठीक एक दिन पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत की इस मामले में जांच की मंजूरी बरकरार रखी थी।

उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत जांच को मंजूरी देने वाले राज्यपाल के 16 अगस्त के आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी कार्यकर्ताओं प्रदीप कुमार एस पी, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के जवाब में थी, जिसमें मुख्यमंत्री पर मूल्यवान MUDA भूखंडों के अवैध आवंटन से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था।

अपने फ़ैसले में, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि राज्यपाल आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर काम करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में अपवाद किए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस मामले को एक असाधारण परिस्थिति माना, जहाँ राज्यपाल के स्वतंत्र निर्णय की आवश्यकता थी।

यह कहते हुए कि राज्यपाल के आदेश में कहीं भी "विवेक के अभाव" की कमी नहीं है, न्यायाधीश ने कहा, "यह राज्यपाल द्वारा विवेक के प्रयोग की झलक भी नहीं दिखाने का मामला नहीं है, बल्कि यह विवेक के भरपूर प्रयोग का मामला है।"

उन्होंने कहा, "राज्यपाल द्वारा विवादित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है; यह पर्याप्त होगा कि कारण निर्णय लेने वाले प्राधिकारी, विशेष रूप से उच्च पद के अधिकारी की फाइल में दर्ज किए जाएं, और वे कारण संक्षिप्त रूप से विवादित आदेश का हिस्सा बनें। फाइल में चेतावनी कारण अवश्य होना चाहिए। पहली बार कारणों को आपत्तियों के रूप में संवैधानिक न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है।"