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नवीनतम घटनाक्रम में, केंद्र ने 2025-26 के लिए जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 315 रुपये प्रति क्विंटल या सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की वृद्धि की है। 5,650 रुपये प्रति क्विंटल के नए एमएसपी से उत्पादकों को 66.8 प्रतिशत का लाभ होगा। एमएसपी दरों से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार आदि को बहुत लाभ होगा।
कैबिनेट के निर्णयों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "जूट उत्पादन विभिन्न परिस्थितियों पर आधारित है और इसे एक टिकाऊ उत्पाद के रूप में स्वीकृति मिल रही है। हमने जूट उत्पादन में किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया है और हम एमएसपी पर खरीद का आश्वासन देते हैं। हालांकि, जूट का उत्पादन और उत्पादन किसान की अपनी रुचि पर निर्भर करेगा कि कौन सा उत्पाद उन्हें सबसे अच्छा मूल्य देता है।"
#WATCH | Delhi | Announcing Cabinet decisions, Union Minister Piyush Goyal says, The Cabinet has approved MSP for Raw Jute at Rs 5,650 per quintal (for Marketing season 2025-26)... pic.twitter.com/u6bGV7EkPd
— ANI (@ANI) January 22, 2025
अन्य प्रमुख घोषणाओं के अलावा, मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। एनएचएम से 12 लाख स्वास्थ्यकर्मी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोविड महामारी से निपटने में अहम भूमिका निभाई थी। एनएचएम के तहत ही कोविड-19 टीकों की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं।
