वामपंथी विधायक ने पुलिसकर्मियों पर लगाया आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, 8 पुलिसकर्मियों का तबादला

By: Rajesh Bhagtani Wed, 11 Sept 2024 6:14:34

वामपंथी विधायक ने पुलिसकर्मियों पर लगाया आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, 8 पुलिसकर्मियों का तबादला

तिरुअनंतपुरम। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के विधायक पीवी अनवर द्वारा राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों के बीच केरल पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल में मलप्पुरम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस शशिधरन और सात उपाधीक्षकों का तबादला कर दिया गया।

पीवी अनवर मलप्पुरम में नीलांबुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) अजित कुमार और पूर्व एसपी सुजीत दास के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे कि वे कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।

पुलिस से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब अनवर ने मंच पर मलप्पुरम के वर्तमान एसपी शशिधरन की आलोचना की।

एसपी शशिधरन को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एर्नाकुलम रेंज के एसपी के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) विश्वनाथ आर को मलप्पुरम जिला पुलिस प्रमुख बनाया गया है। साथ ही, सीएच नागराजू (आईपीएस) नए परिवहन आयुक्त के रूप में ए अकबर की जगह लेंगे।

दूसरी ओर, ए अकबर को एर्नाकुलम के अपराध-द्वितीय पुलिस महानिरीक्षक के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

इस बीच, कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त एस श्यामसुंदर को दक्षिण क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि पुट्टा विमलादित्य को कोच्चि शहर के पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है।

विधायक अनवर के आरोपों के मद्देनजर यह तबादले किए गए कि एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था अजित कुमार सोने की तस्करी, मंत्रियों और राजनेताओं के फोन टैप करने और हत्याओं सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।

उन्होंने मलप्पुरम के पूर्व एसपी सुजीत दास के साथ हुई कुछ फोन कॉल्स भी लीक कीं, जिससे कथित आपराधिक सांठगांठ का खुलासा हुआ।

इसके बाद आईपीएस सुजीत दास को निलंबित कर दिया गया। एडीजीपी कुमार और अन्य के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए डीजीपी की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया।

हालांकि, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जो गृह मंत्री भी हैं, एडीजीपी कानून और व्यवस्था अजीत कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू न करने के लिए विपक्ष की आलोचना का सामना कर रहे हैं।

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