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मंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस के नेता इवान डिसूजा ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत को धमकी दी कि यदि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच का आदेश वापस नहीं लिया तो उनका "बांग्लादेश जैसा हश्र" होगा।
राज्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिला मुख्यालयों में धरना, पैदल मार्च और रैलियां निकालीं तथा कार्रवाई की निंदा करते हुए तख्तियां पकड़ीं और राज्यपाल के खिलाफ नारे लगाए।
मंगलुरु में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए विधान परिषद सदस्य इवान डिसूजा ने कहा, "यदि राज्यपाल अपना आदेश वापस नहीं लेते हैं या राष्ट्रपति उन्हें वापस लेने के लिए नहीं कहते हैं, तो बांग्लादेश जैसा ही हश्र होगा, जहां प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए, यहां कर्नाटक में भी होगा, जहां राज्यपाल भाग जाएंगे। अगला विरोध प्रदर्शन राज्यपाल के कार्यालय पर होगा।"
डिसूजा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच 5 अगस्त को देश छोड़कर भाग जाने का जिक्र कर रहे थे।
17 अगस्त को राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी।
इसके जवाब में सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि 29 अगस्त को अगली सुनवाई तक मुख्यमंत्री के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई न की जाए।
सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान MUDA द्वारा अपनी पत्नी को मुआवजा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच के घेरे में हैं। यह विवाद केसारू गांव में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के स्वामित्व वाली 3.16 एकड़ जमीन पर केंद्रित है।
इस जमीन को MUDA ने एक लेआउट के विकास के लिए अधिग्रहित किया था और पार्वती को 50:50 योजना के तहत मुआवजे के रूप में 2022 में विजयनगर में 14 प्रीमियम साइटें आवंटित की गई थीं।
हालांकि, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पार्वती को आवंटित भूखंड का मूल्य, MUDA द्वारा अधिग्रहित उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था।
