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पंचकुला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार अवैध अप्रवास पर राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक का उद्देश्य अवैध अप्रवास पर सख्ती से अंकुश लगाना है। सैनी ने पंचकूला में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जो राज्य में कानून व्यवस्था का आकलन करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी। सीएम ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
अपराध दर में कमी
बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में अपराध दर में कमी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से, 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है, और राज्य ने साइबर अपराध से निपटने में सराहनीय प्रगति की है।
पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें जनता के प्रति संवेदनशील होने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा, "नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाने का भी लक्ष्य दिया गया है, जिसका लक्ष्य 2025 के अंत तक 70 प्रतिशत गांवों को नशा मुक्त बनाना है। इसके अलावा, अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।"
पुलिस बल का आधुनिकीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये की योजनाओं को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है, जैसा कि पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में बताया गया है। बयान में कहा गया है कि पुलिस विभाग को एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और इसे जल्द से जल्द राज्य सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
सैनी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और साइबर अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस अपने बुनियादी ढांचे को लगातार बढ़ा रही है।
राज्य सरकार जल्द ही पुलिस कर्मियों को उनकी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कृत करने की नीति पेश करेगी। सीएम ने कहा कि यह नीति न केवल अच्छे काम को मान्यता देगी और प्रोत्साहित करेगी बल्कि अपराध की रोकथाम में किसी भी तरह की चूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी करेगी।
हरियाणा के सीएम ने 2 जनवरी को गुरुग्राम में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक की भी अध्यक्षता की। बैठक उद्योग और विनिर्माण क्षेत्रों के हितधारकों के साथ हुई, जिन्होंने आगामी राज्य बजट के लिए अपने सुझाव साझा किए। बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में हरियाणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
