कोरोना के इस दौर में जहां स्कूल बंद होने की वजह से कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। लेकिन कई बच्चों के पास मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध ना हो पाने से पढ़ाई ना हो पा रही हैं तो फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार आठ लाख बच्चों को टैबलेट देने जा रही हैं। इन टैबलेट पर यूटयूब समेत कोई ऐसा चैनल नहीं चलेगा जिस पर बच्चे फिल्में या अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री देख सकें। टैब एमडीएम यानी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट प्रणाली से लैस होंगे। इंटरनेट की सुविधा भी इनमें रहेगी। बच्चों के कंटेंट देखने का पल-पल का रिकार्ड टैब में मौजूद रहेगा। शिक्षा मंत्री कंवर पाल का कहना है कि बच्चे मनमर्जी से टैबलेट को नहीं चला सकेंगे। विभाग जो चाहेगा वही सामग्री बच्चे इसमें देख सकेंगे। जो बच्चा जितने समय टैब चलाएगा और सामग्री देखेगा उसका पूरा रिकॉर्ड विभाग के पास होगा। बच्चों को अत्याधुनिक व सुगम शिक्षा देने की तरफ यह सरकार की बड़ी पहल है।

प्रदेश सरकार 14355 स्कूलों के 8.10 लाख बच्चों को टैब देगी। स्कूल शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि अक्टूबर में टैब वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मौलिक से लेकर उन वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की सूची जारी कर दी गई है, जिनके बच्चों को टैब दिए जाने हैं। लंबे समय से सरकार की यह घोषणा लंबित है। इसे सिरे चढ़ाने के लिए विभाग प्रयासरत है।

कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई। अनेक बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। कहीं इंटरनेट की दिक्कत भी रही। बिजली की समस्या के कारण टीवी चैनल के जरिये बच्चे पढ़ाई नहीं कर सके। अब सरकार ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को टैबलेट देने की योजना बनाई है। अभी हर स्कूल के लिए एक ही टैबलेट आया है, जिसे स्कूल के प्रिंसिपल, मुख्याध्यापक उपयोग कर रहे हैं। इसके जरिये वे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर नजर रखेंगे।