जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के पेश मीसा बंदी बिल को लेकर सवाल खड़े किए। गहलोत ने कहा कि पता नहीं, इसके पीछे उनकी क्या सोच है। गहलोत ने रविवार को मीडिया से कहा कि भाजपा सरकार इसे लेकर आती है और हम इसे खत्म कर देते हैं। ये पहले भी दो बार मीसा बंदी पेंशन लेकर आए थे। हम खत्म करते थे।

गहलोत ने कहा कि पता नहीं बिल में क्या लिखा है। इसका उद्देश्य क्या है। अगर इस प्रकार के बिल आएंगे तो फिर कई तरह के सवाल उठेंगे। गहलोत ने कहा कि साल 2014 के बाद देश में बहुत सारे पत्रकार, साहित्यकार, लेखकों ने सरकारों के खिलाफ लिखा है। उनको जेलों में बंद कर दिया गया है। तीन-तीन साल तक वो जेलों में रहे। कल को कोई सरकार कहेगी कि इनको भी पेंशन दो। ये ठीक नहीं है।

बता दें कि सरकार सोमवार को विधानसभा में मीसा बंदी पेंशन बिल पेश करेगी। माना जा रहा है कि सोमवार को ही इस पर चर्चा होगी व ध्वनि मत से पारित कराया जाएगा। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही मीसा बंदियों की पेंशन शुरू की थी। इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन शुरू की थी, जिसे वर्ष 2018 में गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया था। अब भाजपा सरकार चाहती है कि मीसा बंदियों की पेंशन का मामला कानून का रूप ले, ताकि कोई भी सरकार इसे विधानसभा की अनुमति के बिना बंद नहीं कर सके।