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चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को 2008 के “जज के दरवाजे पर नकदी” मामले में पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्मल यादव को बरी कर दिया।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मल यादव को 17 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया गया है। चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यादव और तीन अन्य आरोपियों रविंदर सिंह भसीन, राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह को 2008 के जज के दरवाजे पर नकदी मामले में बरी कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी संजीव बंसल की मौत हो गई।
विशेष सीबीआई अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति अलका मलिक ने यह आदेश सुनाया। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति निर्मल यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विशाल ने कहा, "यह झूठी कहानी बनाई गई थी कि रिश्वत के रूप में पैसे भेजे गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और अदालत ने आज सभी को बरी कर दिया।"
उल्लेखनीय है कि यह मामला अगस्त 2008 में प्रकाश में आया था, जब न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के निवास पर 15 लाख रुपये की नकदी से भरा एक पैकेट पहुंचाया गया था, लेकिन आरोप लगाया गया था कि यह नकदी वास्तव में न्यायमूर्ति निर्मल यादव के निवास पर पहुंचाई जानी थी, जो उस समय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थीं।
13 अगस्त 2008 को जब एक व्यक्ति न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के पास 15 लाख रुपए नकद छोड़ने आया तो उसे पकड़ लिया गया और पुलिस को बुलाया गया जिसने मामले में प्राथमिकी दर्ज की।
बाद में, तत्कालीन यूटी प्रशासक एसएफ रोड्रिग्स के निर्देश पर मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया। पता चला कि यह पैसा हरियाणा के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल ने अपने चपरासी प्रकाश राम के माध्यम से भेजा था।
प्रकाश राम जैसे ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की तत्कालीन न्यायाधीश निर्मलजीत कौर के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए पैकेट में दस्तावेज हैं।
हालांकि, जब जस्टिस निर्मलजीत कौर के आग्रह पर चपरासी ने पैकेट खोला तो उसमें नोट मिले। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मामले की सूचना चंडीगढ़ पुलिस को दी गई, लेकिन बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।
सीबीआई ने 4 मार्च 2011 को न्यायमूर्ति निर्मल यादव, जो उस समय उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थीं, के खिलाफ उनकी सेवानिवृत्ति के दिन आरोप पत्र दाखिल किया।
जस्टिस यादव के अलावा घोटाले में चार अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए थे। ये थे वकील संजीव बंसल (जिन्होंने पैसे पहुंचाए); दिल्ली के व्यापारी रविंदर सिंह (जिन्होंने 15 लाख रुपये की रकम भेजी); राजीव गुप्ता (संजीव बंसल के बिजनेस पार्टनर और जिन्होंने 14 अगस्त 2008 को यादव को पैकेट पहुंचाया); और निर्मल सिंह (निजी व्यक्ति)।
न्यायमूर्ति यादव को नवंबर 2009 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित कर दिया गया था। सीबीआई ने माना कि न्यायमूर्ति यादव ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध किया है, जबकि अदालत ने बंसल, गुप्ता और सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का भी आदेश दिया था।
हालाँकि, 2013 में न्यायमूर्ति निर्मल यादव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका के साथी सदस्यों द्वारा निशाना बनाया गया, जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची।
बचाव पक्ष के वकील विशाल गर्ग ने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि अदालत को इस मामले में यादव को दोषी ठहराने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला, जो कि कथित तौर पर 15 लाख रुपये की नकदी वितरण घटना से उपजा था, जिसे गलती से दूसरे न्यायाधीश के आवास पर भेज दिया गया था।
