नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला से सांसद शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। टेरर फंडिंग मामले में 2019 में गिरफ्तार किए गए राशिद को इस महीने के अंत में शुरू होने वाले आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अस्थायी राहत मिली है। अपनी रिहाई के बाद, राशिद ने अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया, तथा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "नया कश्मीर" के असफल आख्यान पर ध्यान केंद्रित किया। राशिद ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का जिक्र करते हुए कहा, "मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं पीएम मोदी के 'नया कश्मीर' के कथानक से लड़ूंगा, जो पूरी तरह विफल हो गया है। 5 अगस्त, 2019 को उन्होंने जो कुछ भी किया, लोगों ने उसे नकार दिया है।" 2024 के लोकसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराने वाले राशिद ने कहा कि उनकी लड़ाई लोगों के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। उन्होंने कहा, "मेरी लड़ाई उमर अब्दुल्ला के बयानों से बड़ी है। उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए है, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है।" उन्होंने भाजपा पर उनके खिलाफ दमनकारी हथकंडे अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, "मैं भाजपा का शिकार हूं और मैं अपनी आखिरी सांस तक पीएम मोदी की विचारधारा के खिलाफ लड़ूंगा।" नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पहले आरोप लगाया था कि अंतरिम जमानत लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि वोट पाने के लिए दी गई है।

अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, "हमें पता था कि ऐसा होगा। मुझे बारामुल्ला संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए खेद है क्योंकि यह जमानत उनकी सेवा करने या संसद में भाग लेने के लिए नहीं दी गई है।" उन्होंने कहा, "उन्हें सांसद के रूप में काम करने के लिए नहीं बल्कि यहां वोट पाने के लिए जमानत दी गई है। इसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ (जेल) ले जाया जाएगा और उत्तरी कश्मीर के लोग फिर से बिना प्रतिनिधि के रह जाएंगे।" राशिद की पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जो 18 सितंबर से शुरू होकर तीन चरणों में होगा। उनकी रिहाई शर्तों के साथ हुई है, जिसमें 2 लाख रुपये का बांड, एक जमानत और मीडिया के साथ चल रहे आतंकी वित्तपोषण मामले पर चर्चा करने पर प्रतिबंध शामिल है। बारामुल्ला के सांसद को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से हिरासत में रखा गया है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला 5 अक्टूबर तक टाल दिया, जिससे राशिद को अस्थायी रूप से प्रचार करने की अनुमति मिल गई।

रशीद की रिहाई पर कई राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (DPAP) के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने अदालत के फ़ैसले का स्वागत करते हुए इसे "न्याय की दिशा में एक कदम" बताया। हालाँकि, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने रशीद पर भाजपा का प्रतिनिधि होने का आरोप लगाया और जेल में बंद व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव पर दुख जताया। पीडीपी प्रमुख ने कहा, "एक तरफ जेल में बंद गरीब व्यक्ति के माता-पिता को उससे मिलने की अनुमति नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, उन्हें वाहन और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है।" "जब वे हमारे उम्मीदवार पर हमला करते हैं, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय चुनाव आयोग हमारे उम्मीदवार को नोटिस भेजती है। इससे आपको जेल के अंदर से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा।" जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में होने वाले चुनाव एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मैदान बनने की उम्मीद है, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।