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नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने स्कूलों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उन्हें जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। यह निर्देश दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय द्वारा बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करने के आदेश के कुछ दिनों बाद आया है, यह मुद्दा विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ आप और भाजपा के बीच नवीनतम टकराव का मुद्दा बन गया है।
नगर निगम ने सभी एमसीडी जोन को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर से 31 दिसंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "शिक्षा विभाग नगर निगम के स्कूलों में प्रवेश देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए उचित निवारक उपाय करेगा। यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों की पहचान करने के लिए उचित पहचान और सत्यापन अभियान भी चलाया जाए।"
निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि एमसीडी का यह आदेश अवैध प्रवासियों के नाम पर पूर्वांचली समुदाय को अपमानित करने और उनका अपमान करने का प्रयास है। सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पूर्वांचलियों की तुलना "रोहिंग्या घुसपैठियों" और "बांग्लादेशियों" से करने का भी आरोप लगाया। रोहिंग्या म्यांमार का एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह है।
राज्यसभा सांसद ने कहा, "वे उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीबों को अपमानित करना चाहते हैं। इस आदेश के माध्यम से वे पूर्वांचलियों, उनके बच्चों को धमकाना चाहते हैं और झुग्गियों में उनकी दुकानों और घरों को बुलडोजर से गिराना चाहते हैं।"
पूर्वांचली - पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी - दिल्ली के मतदाताओं का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा हैं। यह समुदाय दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग आधे पर प्रभाव रखता है, जिसमें बुराड़ी, लक्ष्मी नगर और द्वारका जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा एक्स पर 2022 की पोस्ट का हवाला देते हुए भाजपा पर दिल्ली के बक्करवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में रोहिंग्याओं को आवास देने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा, "भाजपा, हरदीप पुरी और अमित शाह जानते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहां रहते हैं। वे बक्करवाला में रहते हैं। अगर आप अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वहां जाएं।" हालांकि, पुरी ने पहले केंद्र द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर प्रकाश डाला था कि अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे।
