कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली HC ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सबसे पुरानी पार्टी के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के आयकर विभाग के 7 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। पार्टी ने कुछ दिन पूर्व उच्च न्यायालय का रुख किया था और मामले का उल्लेख कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष किया गया था। पीठ गुरुवार या शुक्रवार को आदेश सुना सकती है।

इस साल फरवरी में, आईटी विभाग ने 2018-19 के लिए ₹210 करोड़ की आयकर मांग पर कांग्रेस के चार मुख्य बैंक खाते जब्त कर लिए। सबसे पुरानी पार्टी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क कर आईटी विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनके खाते फ्रीज कर दिए गए तो वे बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएंगे।

कांग्रेस के वकील के अनुसार, आईटी अधिनियम की धारा 226 (3) के तहत वसूली की कार्यवाही "इतनी समयबद्ध" थी कि पार्टी के पास संसदीय चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचे होंगे। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने सबसे पुरानी पार्टी के आवेदन को खारिज कर दिया।

इसके बाद, कांग्रेस ने 8 मार्च को ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मूल्यांकन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए ₹100 करोड़ से अधिक की कर मांग उठाई थी, जब आय ₹199 करोड़ से अधिक आंकी गई थी।

पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने पार्टी से ₹100 करोड़ से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए कांग्रेस को आईटी विभाग द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

क्या कह रहा है I-T विभाग?

आईटी विभाग के अनुसार, मामला आकलन वर्ष (एवाई) 2018-19 के लिए कांग्रेस के कर बकाया से संबंधित है। 6 जुलाई, 2021 को पार्टी का बकाया कर ₹105 करोड़ पुनर्मूल्यांकन किया गया।

प्रारंभ में, जबकि कांग्रेस ने अपील आयुक्त के समक्ष अपील की, उसने कथित तौर पर अपील शुरू करने के कारण कर के अनिवार्य 20% का भुगतान नहीं किया। इसके बाद पार्टी ने मई 2023 में और फिर अक्टूबर में दोबारा अपील की।

कांग्रेस ने कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर उसके खिलाफ "वित्तीय आतंकवाद में लिप्त" होने का आरोप लगाया है। इसने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को "आर्थिक रूप से पंगु" करने के लिए उसके खातों से ₹65 करोड़ से अधिक की "लूट" की।