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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट से निपटने के तरीके को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने कहा कि सरकार ने विधानसभा सत्र को रोकने के लिए "अपने कदम पीछे खींचे"।
अदालत ने कहा, "जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। आपको तुरंत रिपोर्ट स्पीकर को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी।"
इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सीएजी रिपोर्ट भेजने में की गई देरी और सरकार द्वारा मामले को जिस तरह से संभाला गया, उससे "आप की (आप की) ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।"
अदालत को दिए गए जवाब में आप सरकार ने सवाल उठाया कि चुनाव इतने करीब होने पर विधानसभा सत्र कैसे बुलाया जा सकता है।
