पूजा खेडकर के पिता के खिलाफ पुणे कलेक्ट्रेट में मामला दर्ज, तहसीलदार को धमकाया था

By: Rajesh Bhagtani Fri, 09 Aug 2024 8:50:50

पूजा खेडकर के पिता के खिलाफ पुणे कलेक्ट्रेट में मामला दर्ज, तहसीलदार को धमकाया था

पुणे। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। पूजा खेडकर की आईएएस उम्मीदवारी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि पाया गया था कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के लिए विकलांगता कोटा का दावा करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए थे।

एफआईआर के अनुसार, पूजा खेडकर के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में पुणे कलेक्ट्रेट में शामिल होने के बाद, दिलीप खेडकर कार्यालय में जाते थे और कथित रूप से एक तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों को अपनी बेटी के लिए एक अलग केबिन आवंटित करने के लिए धमकाते थे। तहसीलदार ने दिलीप खेडकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुणे पुलिस द्वारा गुरुवार को तहसीलदार का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया।

दिलीप खेडकर पर भारतीय न्याय संहिता के तहत लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने (धारा 186) और आपराधिक धमकी (धारा 504 और 506) का आरोप लगाया गया है।

दिलीप खेडकर पर एक अन्य मामले में भी आरोप है, जिसमें उन्होंने एक किसान को जमीन विवाद को लेकर बंदूक दिखाकर धमकाया था। इस मामले में उन्हें पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

पूजा की मां मनोरमा खेडकर और दिलीप खेडकर के खिलाफ एक किसान की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर एक वीडियो के सामने आने के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें मनोरमा कथित तौर पर पुणे के मुलशी में एक जमीन विवाद को लेकर किसानों को धमका रही थीं। एफआईआर में भारतीय शस्त्र अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

2023 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली पूजा खेडकर को महाराष्ट्र में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। पुणे जिला कलेक्टर द्वारा मुख्य सचिव के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने के बाद उनके खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग के कई आरोप सामने आए। इसके बाद, विकलांगता कोटा का दावा करने के लिए उनके पास जाली दस्तावेज भी पाए गए और ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया।

जांच के बाद, 31 जुलाई को यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें आयोग की सभी भावी परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया।

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