बेंगलुरु। कर्नाटक में पिछली भाजपा नीत सरकार के दौरान हुए कथित कोविड-19 घोटाले की जांच कर रहे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माइकल डी'कुन्हा जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बी श्रीरामुलु के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है।

यह सिफारिश कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में चीनी कंपनियों से तीन लाख पीपीई किट की खरीद में अनियमितताओं के आरोपों से उपजी है।

न्यायमूर्ति डी'कुन्हा ने 31 अगस्त को कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसे इंडिया टुडे टीवी ने देखा।

रिपोर्ट के अनुसार, येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मार्च और अप्रैल 2020 में पीपीई किट, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की बड़ी खरीद को मंजूरी दी थी। इन्हें ज्यादातर चीनी आपूर्तिकर्ताओं, डीएचबी ग्लोबल और बिग फार्मास्यूटिकल्स से स्थानीय कंपनियों द्वारा दी जाने वाली कीमतों से कहीं अधिक कीमत पर खरीदा गया था।

अधिकारियों ने तर्क दिया कि स्थानीय आपूर्तिकर्ता मांग को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि प्लास्टी सर्ज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों ने पीपीई किट बहुत कम दरों पर बेचीं - शुरू में 330.40 रुपये प्रति किट, जो बाद में बढ़कर 725 रुपये हो गई। तुलना करके, डीएचबी ग्लोबल ने प्रति किट लगभग 2,117.53 रुपये का शुल्क लिया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड (केएसएमएससीएल) ने प्रतिस्पर्धी बोली को दरकिनार करते हुए सीधे ऑर्डर लेने का विकल्प चुना। इस दृष्टिकोण का कथित तौर पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने समर्थन किया था। हालाँकि घरेलू किट की कीमत 400 रुपये से 1,444.80 रुपये के बीच थी, लेकिन अधिकारियों ने काफी अधिक दरों पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को चुना।

रिपोर्ट में इन खरीद विकल्पों को सही ठहराने के लिए संभावित रिकॉर्ड हेरफेर के बारे में चिंता जताई गई है। इसने सुझाव दिया कि अधिकारियों ने बिग फ़ार्मास्यूटिकल्स की तुलना में डीएचबी ग्लोबल के प्रति पक्षपात दिखाया हो सकता है, जिसने कम कीमत की पेशकश की थी। इन कथित अनियमितताओं के कारण 67,69,000 रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। कुल मिलाकर, रिपोर्ट में लगभग 150 करोड़ रुपये की खरीद अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया, जिसमें उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाया गया।

चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सभी कानूनी प्रोटोकॉल का पालन किया

कर्नाटक कोविड घोटाले पर अभियोजन के बारे में येदियुरप्पा ने कहा, "कोविड से संबंधित अभियोजन के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने महामारी के दौरान सभी कानूनी प्रोटोकॉल का पालन किया। उनकी हरकतें राजनीति से प्रेरित और निरर्थक हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। किसी भी जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस बस अतीत को खोदने की कोशिश कर रही है।"

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि जस्टिस कुन्हा की हालिया रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (बीएसवाई) और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु को कोविड-19 महामारी के दौरान कथित तौर पर धन के दुरुपयोग में फंसाया गया है। राव ने जोर देकर कहा कि उस समय विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को अब जस्टिस कुन्हा के निष्कर्षों से समर्थन मिलता है। उन्होंने कहा, "जब लोग मर रहे थे, तब उन्होंने कोविड के दौरान बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की। उन्होंने जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का अवसर देखा।"

राव ने अगले कदमों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें मास्क और वेंटिलेटर की खरीद सहित रिपोर्ट में उल्लिखित खरीद अनियमितताओं को संबोधित करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा, "कुछ कार्रवाई तुरंत की जा सकती है, और अभियोजन शुरू हो सकता है।" राव के अनुसार, ये निष्कर्ष वजन रखते हैं क्योंकि वे "उच्च निष्ठा वाले वरिष्ठ न्यायाधीश" से आते हैं, जो मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि रिपोर्ट को जनता के लिए जारी किया जाना आसन्न है, क्योंकि सरकार इसे विधानसभा में पेश करने की योजना बना रही है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच राजनीतिक उद्देश्यों या प्रतिशोध की इच्छा से प्रेरित नहीं है। राव ने कहा, "हम किसी राजनीतिक षड्यंत्र पर नहीं जा रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग से परे, जांच शहरी विकास और बीबीएमपी जैसे अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित होगी। राव के अनुसार, इन अतिरिक्त जांचों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इसी अवधि के दौरान अन्य विभागों में भी ऐसी ही अनियमितताएं हुई थीं।